8वां वेतन आयोग: सैलरी में 30% से अधिक बढ़ोतरी के संकेत, सरकार ने DA-DR अफवाहें खारिज कीं, 1 करोड़ से अधिक कर्मचारी-पेंशनर्स को मिलेगा सीधा फायदा
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8th Pay Commission से 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों-पेंशनर्स को फायदा होगा, जिसमें बेसिक वेतन 18,000 से बढ़कर 30,000 रुपये तक पहुँच सकता है।
सरकार ने संसद में स्पष्ट किया कि DA-DR को बेसिक वेतन में मर्ज करने का कोई प्रस्ताव नहीं है, अफवाहों पर रोक लगाई गई।
आयोग की सिफारिशें 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत में लागू हो सकती हैं, जिससे सैलरी और पेंशन में 28–36% तक बढ़ोतरी संभव।
नई दिल्ली / केंद्र सरकार आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लागू करने की तैयारी में ज़ोरों से लगी हुई है। नई रिपोर्टों और संसद में दिए गए आधिकारिक बयानों ने यह लगभग साफ कर दिया है कि आने वाले वर्षों में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी संरचना में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने वेतन आयोग से जुड़ी अफ़वाहों, खासतौर पर DA और DR को बेसिक पे में मर्ज करने वाली अटकलों को लोकसभा में सिरे से खारिज कर दिया है।
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद के शीतकालीन सत्र में बताया कि सरकार के पास DA-DR को मूल वेतन में मर्ज करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। कुछ समय से यह अनुमान लगाया जा रहा था कि सरकार भविष्य में महंगाई भत्ता न बढ़ाकर उसे ही मूल वेतन में शामिल कर सकती है, लेकिन सरकार ने दोबारा स्पष्ट कर दिया कि ऐसा कोई कदम फिलहाल नहीं उठाया जाएगा। इससे कर्मचारियों में पैदा हो रही चिंता काफी हद तक समाप्त हो गई है।
कब लागू होगा 8वां वेतन आयोग?
कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार, 8th Pay Commission 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत में लागू हो सकता है। केंद्र सरकार ने इसे औपचारिक रूप से शुरू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई को आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव पहले ही संकेत दे चुके हैं कि आयोग की सिफ़ारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू मानी जा सकती हैं।
कितना बढ़ेगा वेतन? क्या होगा नया बेसिक पे?
अभी की रिपोर्ट्स और अनुमान बताते हैं कि 8वें वेतन आयोग के लागू होते ही देशभर के लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 69 लाख पेंशनर्स, यानी कुल 1 करोड़ 19 लाख लोग, इसका प्रत्यक्ष लाभ उठाएंगे।
आर्थिक विशेषज्ञों और ब्रोकरेज फर्मों की रिपोर्टों के अनुसार:
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कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 30% से ज़्यादा बढ़ोतरी संभव है।
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वर्तमान न्यूनतम बेसिक वेतन ₹18,000 से बढ़कर लगभग ₹30,000 हो सकता है।
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नया फिटमेंट फैक्टर 1.8 रहने का अनुमान है, जिससे कुल बढ़ोतरी लगभग 13% बैठेगी।
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एम्बिट कैपिटल की रिपोर्ट में वेतन और पेंशन में 28–36% बढ़ोतरी का अनुमान लगाया गया है।
अगर ये अनुमान सटीक बैठते हैं तो लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स की वित्तीय स्थिति में बड़ा सकारात्मक असर देखने को मिलेगा। बढ़ता बेसिक वेतन न सिर्फ सैलरी संरचना को मजबूत करेगा, बल्कि अन्य भत्तों, पेंशन और ग्रेच्युटी पर भी प्रभाव डालेगा।
