NAT जांच, निक्षय पोषण सहायता और सामुदायिक भागीदारी से टीबी मुक्त भारत अभियान तेज

Delhi/ टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम पूरे देश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत तेज़ी से लागू किया जा रहा है। केंद्र सरकार का उद्देश्य देश में अज्ञात टीबी मामलों की पहचान को तेज करना, टीबी संबंधित मृत्यु दर को कम करना और संक्रमण शृंखला को पूर्णतः बाधित करना है। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने उपचार, पोषण, जाँच और सामुदायिक भागीदारी को जोड़कर एक व्यापक रणनीति अपनाई है।

कार्यक्रम के अंतर्गत संवेदनशील आबादी की पहचान के बाद छाती का एक्स-रे और सभी संभावित रोगियों के लिए न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट (NAAT) को अनिवार्य किया गया है। इससे बीमारी का शीघ्र पता लगाने और रोगी को समय पर उपचार उपलब्ध कराने में मदद मिल रही है। उच्च जोखिम वाले रोगियों के लिए विशिष्ट टीबी देखभाल मॉडल तथा घरेलू संपर्कों को पोषण एवं निवारक उपचार उपलब्ध कराए जा रहे हैं। देश के सभी टीबी मरीजों का डेटा निक्षय पोर्टल पर दर्ज किया जाता है, जिससे उपचार निगरानी और पोषण सहायता वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा रही है।

समुदाय आधारित दृष्टिकोण को मजबूत करने के लिए आयुष्मान आरोग्य मंदिरों (AAM) के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा और आईईसी अभियानों को बढ़ाया गया है। स्कूलों, स्वयं सहायता समूहों, पंचायतों, आंगनवाड़ियों, एनजीओ और नागरिक समाज संगठनों की सक्रिय भागीदारी से जनजागरूकता और सहभागिता बढ़ी है।

टीबी रोगियों के पोषण समर्थन को और मजबूत करने के लिए सरकार ने निक्षय पोषण योजना के तहत वित्तीय सहायता 500 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 1,000 रुपये प्रति माह कर दी है। अप्रैल 2018 से अब तक 1.35 करोड़ टीबी रोगियों को 4,322 करोड़ रुपये वितरित किए जा चुके हैं। इसके अलावा निक्षय मित्र पहल के माध्यम से सितंबर 2022 से अब तक 20.3 लाख टीबी रोगियों को कुल 45.66 लाख पोषण टोकरी प्रदान की गई हैं।

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने राज्यसभा में बताया कि केंद्र सरकार टीबीमुक्त भारत लक्ष्य को समय से पहले प्राप्त करने के लिए संसाधनों, प्रौद्योगिकी और सामुदायिक सहयोग पर विशेष जोर दे रही है।