उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू: मंत्रालय का संदेश साफ, यात्री हित सर्वोपरि, इंडिगो CEO को लगी फटकार
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इंडिगो की उड़ान रद्द संकट पर नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कड़ा कदम उठाया। CEO को तलब कर 10% रूट कटौती और 6 दिसंबर तक 100% रिफंड की पुष्टि ली।
दिल्ली/ इंडिगो एयरलाइंस द्वारा बीते सप्ताह लगातार उड़ानें रद्द किए जाने और यात्रियों को भारी असुविधा झेलनी पड़ने के बाद नागरिक उड्डयन मंत्रालय (MoCA) ने कड़ा रुख अपनाया है। मंगलवार को मंत्रालय ने इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स को तलब किया और पूरे मामले पर विस्तृत समीक्षा की। बैठक में नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू, सचिव समीर सिन्हा और एयरलाइन के शीर्ष प्रबंधन मौजूद थे।
बैठक में एयरलाइन के संचालन की वास्तविक स्थिति, पायलट और क्रू रॉस्टर की कमियां, फ्लाइट रद्द होने के कारण, यात्रियों की देखभाल, रिफंड प्रक्रिया और बैगेज वापसी तक हर पहलू की गहन जांच की गई। पिछले सप्ताह क्रू की अनुपलब्धता और रॉस्टर मैनेजमेंट के कारण सैकड़ों उड़ानें रद्द हुईं, जिससे यात्रियों में भारी नाराजगी देखने को मिली। मंत्रालय ने इस अव्यवस्था को गंभीर लापरवाही मानते हुए एयरलाइन पर सख्ती बरती है।
10% ऑपरेशंस कट- सरकार की कड़ी चेतावनी
नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा कि इंडिगो को अपने कुल रूटों में 10% की कटौती करनी होगी। इसका उद्देश्य एयरलाइन को अपने मौजूदा संसाधनों को सही तरह से मैनेज करने और भविष्य में अनियोजित उड़ान रद्द होने की घटनाएं रोकने में मदद देना है। यह फैसला केवल तात्कालिक राहत नहीं बल्कि कंपनी को परिचालन स्थिरता की ओर ले जाने वाला सुधारात्मक कदम माना जा रहा है।
6 दिसंबर तक 100% रिफंड पूरा- मंत्रालय ने मांगी पुष्टि
बैठक में इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स ने बताया कि 6 दिसंबर तक प्रभावित उड़ानों के लिए 100% रिफंड प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है।
हालांकि, मंत्रालय ने इस पर कड़ी निगरानी जारी रखने को कहा है। साथ ही जिन यात्रियों के बैगेज और अतिरिक्त रिफंड लंबित हैं, उनकी प्रक्रिया को तत्काल तेज करने के लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं।
मंत्री राम मोहन नायडू ने बैठक की दो तस्वीरें X पर शेयर कीं, जिनमें पीटर एल्बर्स हाथ जोड़कर खड़े दिखाई दे रहे हैं जिसे सोशल मीडिया पर “सरेंडर मोड” के रूप में देखा जा रहा है। यह दृश्य मंत्रालय की सख्ती और एयरलाइन के ऊपर बढ़ते दबाव को भी दर्शाता है।
यात्री हित सर्वोपरि- मंत्रालय का संदेश
सरकार ने साफ कर दिया है कि यात्रियों के अधिकारों से कोई समझौता नहीं होगा।
• निर्धारित उड़ान के रद्द होने पर त्वरित रिफंड
• यात्रियों के ठहराव, भोजन और ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था
• क्रू रॉस्टर मैनेजमेंट पर सख्त निगरानी
• फ्लाइट शेड्यूल की स्थिरता
इन सभी बिंदुओं पर इंडिगो से ठोस सुधारों की मांग की गई है।
