शेतजमिनीच्या वाटणीवर राज्य सरकारचा मोठा निर्णय– नोंदणी फी माफ, केवळ ₹100 स्टॅम्प शुल्क
ताजा खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे Whatsapp Channel को Join करें |

राज्य मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील जमिनीच्या वाटणी प्रक्रिया अधिक सुलभ, पारदर्शक व अधिकृत होणार आहे. यामुळे प्रत्येक शेतकऱ्याला त्यांच्या हिस्स्याचा कायदेशीर हक्क आणि मालकी मिळेल.
महाराष्ट्र/ महाराष्ट्र राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. यापुढे शेतजमिनीच्या वाटणीसाठी लागणारी नोंदणी फी पूर्णपणे माफ करण्यात आली असून, केवळ शंभर रुपये स्टॅम्प पेपरचा खर्च शिल्लक राहील.
मागील काही वर्षांत शेतजमिनीच्या वाटणीमुळे कुटुंबांमध्ये वाद निर्माण होत होते. याचे मुख्य कारण म्हणजे नोंदणीसाठी लागणारा खर्च – जो बाजारभावावर आधारित एक टक्क्यांपर्यंत पोहोचत असे. यामुळे अनेक शेतकरी वाटणी प्रक्रिया टाळत असत.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील जमिनीच्या वाटणी प्रक्रिया अधिक सुलभ, पारदर्शक व अधिकृत होणार आहे. यामुळे प्रत्येक शेतकऱ्याला त्यांच्या हिस्स्याचा कायदेशीर हक्क आणि मालकी मिळेल.
हा निर्णय लवकरच राज्यभर लागू करण्यात येणार आहे आणि त्यामुळे शेतकऱ्यांवरील आर्थिक बोजा कमी होईल, तसेच कुटुंबांतील तणाव कमी होऊन जमिनीचे कायदेशीर वाटप अधिक सुलभ होईल.