दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को मिला सिविल लाइंस में सरकारी बंगला – जानिए पूरी जानकारी

Fri 06-Jun-2025,11:03 AM IST +05:30

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दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को मिला सिविल लाइंस में सरकारी बंगला – जानिए पूरी जानकारी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को मिला सरकारी बंगला, जल्द होंगी शिफ्ट
  • मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को सिविल लाइंस में मिला आधिकारिक आवास।

  • बंगले की मरम्मत पर खर्च होंगे लगभग 47 लाख रुपये।

  • Z-स्तर की सुरक्षा के तहत गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार आवंटन।

Delhi / Delhi :

Delhi / दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को कार्यभार संभालने के 100 दिन बाद आखिरकार आधिकारिक आवास मिल गया है। उन्हें उत्तरी दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में राज निवास मार्ग स्थित प्लॉट नंबर 8 पर स्थित बंगला नंबर 1 और 2 आवंटित किया गया है। हालांकि, मुख्यमंत्री फिलहाल अपने पारिवारिक आवास शालीमार बाग में ही रह रही हैं क्योंकि नए आवास में मरम्मत और नवीनीकरण का कार्य अभी जारी है।

लोक निर्माण विभाग (PWD) द्वारा जारी आवंटन पत्र के मुताबिक, बंगला नंबर 1, जो पहले उपराज्यपाल सचिवालय के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, अब खाली कराया जा रहा है और मुख्यमंत्री के निवास के रूप में उपयोग में लाया जाएगा। वहीं, बंगला नंबर 2 पूर्व विधायक अभय वर्मा को आवंटित था, जिन्होंने इसे हाल ही में सरेंडर कर दिया। ऐसे में यह बंगला अब मुख्यमंत्री के कैंप ऑफिस के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा।

बताया जा रहा है कि इस पूरे परिसर में चार बंगले हैं। बंगला नंबर 3 डिप्टी स्पीकर मोहन सिंह बिष्ट और बंगला नंबर 4 समाज कल्याण मंत्री रविंदर इंद्राज सिंह को पहले ही आवंटित किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री को बंगला आवंटन गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया गया है क्योंकि उन्हें Z-स्तर की सुरक्षा प्राप्त है।

PWD अधिकारियों के अनुसार, बंगले के नवीनीकरण और मरम्मत पर लगभग 47 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। यह कार्य अगले 60 दिनों में पूरा होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इससे पहले डीडीयू मार्ग और सिविल लाइंस इलाके के 7-8 बंगलों का निरीक्षण किया था, लेकिन अंततः उन्होंने प्लॉट नंबर 8 को पसंद किया।

इससे पहले केजरीवाल सरकार में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सिविल लाइंस स्थित 6 फ्लैग स्टाफ रोड पर रहते थे। फरवरी में हुए विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को हराकर बीजेपी ने सत्ता में वापसी की थी। नई सरकार के गठन के बाद अधिकांश कैबिनेट मंत्रियों को उनके सरकारी आवास पहले ही आवंटित किए जा चुके हैं।

लोक निर्माण विभाग ने कैंप ऑफिस निर्माण के लिए भी टेंडर जारी कर दिया है। हालांकि मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) ने इस आवंटन पर कोई टिप्पणी नहीं दी है। वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि जैसे ही मरम्मत का कार्य पूरा होगा, मुख्यमंत्री नया आवास ग्रहण कर लेंगी।