मुम्बई में जियो पारसी योजना को डिजिटल सुविधाओं और सामुदायिक सशक्तिकरण के साथ नई गति

Mumbai/ केन्द्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यक विकास विभाग के सहयोग से मुंबई विश्वविद्यालय के कॉन्वोकेशन हॉल में “जियो पारसी योजना” को नई गति देने हेतु एक महत्वपूर्ण आउटरीच कार्यशाला आयोजित की। इस पहल का मुख्य उद्देश्य पारसी समुदाय की घटती जनसंख्या दर को संतुलित करना और परिवार कल्याण एवं प्रसव सहायता के माध्यम से समुदाय को सशक्त बनाना है।

कार्यक्रम में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के उप महानिदेशक आलोक वर्मा सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। पारसी समुदाय के प्रतिनिधियों, लाभार्थियों और हितधारकों के साथ खुले संवाद के माध्यम से योजना को अधिक लोक-केंद्रित, पारदर्शी और प्रभावी बनाने पर चर्चा की गई। विशेष रूप से यह सुनिश्चित करने पर बल दिया गया कि योजना की सुविधाएँ समाज के हर पात्र सदस्य तक सुगमता से पहुँचें।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (NMDFC) ने कार्यशाला में भाग लेते हुए पारसी समुदाय को उद्यमिता, स्टार्टअप एवं लघु व्यवसायों के लिए उपलब्ध कम ब्याज वाली ऋण योजनाओं के बारे में जानकारी दी। निगम ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनने और आर्थिक विकास का अवसर प्राप्त करने के लिए सरकारी वित्तीय सहायता का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया।

अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान द्वारा किए गए शोध अध्ययन के निष्कर्ष भी प्रस्तुत किए गए, जिनमें जियो पारसी योजना की प्रभावशीलता, जनसंख्या रुझान और भविष्य की नीतिगत आवश्यकताओं पर साक्ष्य आधारित दृष्टिकोण शामिल था।

कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण आकर्षण योजना के डिजिटल प्रारूप पर दिया गया ज़ोर रहा। अब लाभार्थी समर्पित मोबाइल ऐप के माध्यम से बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण सहित सभी औपचारिकताएँ आसानी से पूरी कर सकते हैं, जिससे प्रक्रिया अधिक त्वरित, पारदर्शी और सरल हो गई है।

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने आश्वस्त किया कि जियो पारसी योजना जैसे प्रयासों के माध्यम से सरकार पारसी समुदाय की सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित रखते हुए सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।