Sanchar Saathi | केंद्र का आदेश: हर नए स्मार्टफोन में संचार साथी ऐप अनिवार्य किया गया

Delhi / केंद्र सरकार ने देश में बिकने वाले सभी नए स्मार्टफोन्स में साइबर सुरक्षा ऐप *‘संचार साथी’* को अनिवार्य रूप से प्री-इंस्टॉल करने का आदेश जारी किया है। दूरसंचार मंत्रालय (DoT) द्वारा जारी इस निर्देश के अनुसार अब हर कंपनी—सैमसंग, वीवो, ओप्पो, शाओमी, एप्पल सहित सभी ब्रांड—को अपने नए स्मार्टफोन मॉडल में यह सरकारी ऐप पहले से इंस्टॉल करके ही बाजार में लॉन्च करना होगा।

सरकार के मुताबिक यह कदम बढ़ते साइबर अपराधों, नकली IMEI वाले मोबाइल फोनों, फर्जी सिम कनेक्शन और फोन चोरी की बढ़ती घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है। संचार साथी ऐप के जरिए उपयोगकर्ता अपने मोबाइल की IMEI वैरिफाई कर सकते हैं, चोरी या खोए हुए फोन की शिकायत दर्ज करा सकते हैं और फर्जी मोबाइल कनेक्शन की जानकारी देकर उन्हें ब्लॉक भी करा सकते हैं।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह ऐप *अनइंस्टॉल नहीं किया जा सकेगा*, यानी यह फोन में स्थायी रूप से मौजूद रहेगा। कई विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार का उद्देश्य नागरिकों की डिजिटल सुरक्षा को मजबूत करना है, जबकि कुछ तकनीकी विशेषज्ञ इस कदम को लेकर निजता (privacy) संबंधी चिंताएं भी जता रहे हैं। उनका कहना है कि अनइंस्टॉल न होने वाला कोई भी सरकारी ऐप उपयोगकर्ता के डेटा पर अतिरिक्त अधिकार रख सकता है।

पुराने या पहले से बाजार में बिक चुके फोनों में भी आने वाले सॉफ़्टवेयर अपडेट्स के जरिए यह ऐप शामिल किया जाएगा। सरकार का दावा है कि संचार साथी प्लेटफॉर्म की मदद से अब तक लाखों चोरी या खोए हुए मोबाइल फोन रिकवर किए जा चुके हैं, और यह सिस्टम साइबर फ्रॉड रोकने में भी प्रभावी साबित हुआ है।

सरकारी निर्देश के अनुसार स्मार्टफोन निर्माता कंपनियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर यह व्यवस्था लागू करनी होगी। इसके बाद बिना संचार साथी ऐप के कोई भी नया फोन भारत में बेचा नहीं जा सकेगा