एनएसएस आंकड़ों की सुरक्षा और पारदर्शी पहुंच मजबूत, डिजिटल डेटा संग्रह और प्रशिक्षण पर जोर

Wed 03-Dec-2025,06:18 PM IST +05:30

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एनएसएस आंकड़ों की सुरक्षा और पारदर्शी पहुंच मजबूत, डिजिटल डेटा संग्रह और प्रशिक्षण पर जोर
  • एनएसएस सर्वेक्षणों के इकाई-स्तर डेटा को सुरक्षित, पारदर्शी और शोध-अनुकूल रूप से उपलब्ध कराने के लिए मंत्रालय ने डेटा निष्कर्षण और सम्मेलन तंत्र विकसित किया।

  • राज्यों के सांख्यिकीय कर्मियों के लिए प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण वित्तीय सहायता और ASI वेब पोर्टल के माध्यम से डेटा गुणवत्ता और प्रतिक्रिया दर में सुधार पर जोर।

Delhi / New Delhi :

Delhi/ सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय लगातार यह सुनिश्चित करने की दिशा में काम कर रहा है कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (एनएसएस) के माध्यम से एकत्र किए गए सर्वेक्षण आंकड़े सुरक्षित, विश्वसनीय और सार्वजनिक उपयोग के अनुकूल स्वरूप में लोगों तक पहुँचें। मंत्रालय की वेबसाइट पर इकाई-स्तर डेटा के साथ संरचित वर्णनात्मक जानकारी (मेटाडेटा) उपलब्ध कराई जाती है, जिससे शोधकर्ताओं, विश्लेषकों और नीतिगत संस्थानों को डेटा तक पारदर्शी और सहज पहुँच मिल सके। उपयोगकर्ताओं की सुविधा के लिए डेटा निष्कर्षण उपाय उपलब्ध कराया गया है, जिससे जानकारी को प्रयोग योग्य फ़ॉर्मेट में बदलने में आसानी होती है। साथ ही, सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी होने के बाद डेटा उपयोगकर्ता सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है ताकि विभिन्न हितधारकों की शंकाओं का समाधान किया जा सके।

संवेदनशील सूचनाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय डेटा संग्रह और डेटा सुरक्षा के लिए सख्त प्रोटोकॉल का पालन कर रहा है। माइक्रोडेटा या इकाई-स्तर डेटा को गोपनीय रखने के लिए अनामीकरण तकनीक अपनाई जाती है। एनएसएस सर्वेक्षणों में उपयोग किए जाने वाले कंप्यूटर असिस्टेड पर्सनल इंटरव्यूइंग (CAPI) सॉफ्टवेयर के माध्यम से सभी डेटा ट्रांसमिशन एन्क्रिप्टेड मोड में होते हैं, जिससे क्लाउड आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सूचना की सुरक्षा सुनिश्चित होती है।

राज्यों में नमूना एकत्रीकरण के लिए मंत्रालय, सर्वेक्षणों में शामिल सांख्यिकीय कर्मियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इन कार्यक्रमों में सर्वेक्षण आचरण, CAPI सॉफ्टवेयर उपयोग और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म प्रबंधन की समझ प्रदान की जाती है। इसके साथ ही बाद की सारणीकरण कार्यशालाएं भी आयोजित की जाती हैं और राज्यों को आवश्यक तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जाती है। ‘सांख्यिकीय सुदृढ़ीकरण के लिए सहयोग उप-योजना’ के अंतर्गत मंत्रालय विश्वसनीय आधिकारिक आंकड़े एकत्र करने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता भी प्रदान कर रहा है। वर्ष 2010 से 27 नवंबर 2025 तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 364.69 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं, जिसमें 2021–26 के दौरान क्षमता निर्माण मद में 42.01 करोड़ रुपये शामिल हैं।

उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण (ASI) में डेटा संकलन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कागजी प्रक्रिया को समाप्त कर उपयोगकर्ता अनुकूल ASI वेब पोर्टल अपनाया गया है। डेटा प्रसंस्करण के दौरान मैक्रो और माइक्रो स्तर की जांच की जाती है और डेटा त्रुटियों को नियंत्रित करने के लिए बहुस्तरीय सत्यापन प्रणाली लागू की गई है। व्यापार एवं उद्योग संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ गोलमेज सम्मेलन नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं ताकि सर्वेक्षण के महत्व को लेकर जागरूकता बढ़े और प्रतिक्रिया दर में सुधार हो। ASI अनुसूची के स्व-संकलन में सुगमता के लिए प्रशिक्षण शिविर भी समय-समय पर आयोजित किए जाते हैं।