बाल विवाह मुक्त भारत के 100-दिवसीय राष्ट्रीय अभियान का शुभारंभ कल, जागरूकता और सामुदायिक भागीदारी पर फोकस
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विज्ञान भवन में कल बाल विवाह मुक्त भारत के 100-दिवसीय अभियान का शुभारंभ, जागरूकता, सामुदायिक संकल्प और बहु-मंत्रालयीय समन्वय पर विशेष फोकस।
विज्ञान भवन में राष्ट्रीय समारोह के साथ बाल विवाह मुक्त भारत के 100-दिवसीय अभियान का शुभारंभ, समाज और संस्थानों की सामूहिक भागीदारी पर जोर।
तीन चरणों में स्कूलों, समुदायों, धार्मिक नेताओं और पंचायतों को जोड़ते हुए व्यापक जन-जागरूकता और सामाजिक संकल्प को प्रोत्साहित किया जाएगा।
Delhi/ नई दिल्ली के विज्ञान भवन में कल, 4 दिसंबर 2025 को बाल विवाह मुक्त भारत के लिए 100-दिवसीय गहन जागरूकता अभियान का औपचारिक शुभारंभ किया जाएगा। यह आयोजन बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के एक वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा आरंभ किए गए इस राष्ट्रीय मिशन ने 27 नवंबर 2024 से लेकर अब तक जमीनी स्तर पर व्यापक सामाजिक परिवर्तन की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है। आगामी समारोह में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी और राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर शामिल होंगी।
कार्यक्रम के दौरान बाल विवाह उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय संकल्प लिया जाएगा। देशभर से प्राप्त प्रेरक बदलाव की वास्तविक कहानियों और अग्रिम पंक्ति में कार्यरत कार्यकर्ताओं के अनुभवों पर आधारित एक विशेष फिल्म भी प्रदर्शित की जाएगी, जिसके माध्यम से सामूहिक उपलब्धियों का उत्सव मनाया जाएगा और आने वाले चरण के लिए नए उत्साह के साथ प्रतिबद्धता दोहराई जाएगी। इच्छुक लोग कार्यक्रम का सीधा प्रसारण https://webcast.gov.in/mwcd के माध्यम से देख सकेंगे।
अभियान 27 नवंबर 2025 से 8 मार्च 2026 तक तीन चरणों में संचालित होगा:
पहले चरण (27 नवंबर–31 दिसंबर 2025) में स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में वाद-विवाद, निबंध प्रतियोगिता, संवाद कार्यक्रम और संकल्प समारोहों के माध्यम से जागरूकता बढ़ाई जाएगी।
दूसरे चरण (1–31 जनवरी 2026) में धार्मिक नेताओं, विवाह सेवा प्रदाताओं और कम्युनिटी इन्फ्लुएंसरों के माध्यम से बाल अधिकारों व सुरक्षा के संदेश को जन-जन तक पहुंचाया जाएगा।
तीसरे चरण (1 फरवरी–8 मार्च 2026) में ग्राम पंचायतों और नगरपालिका वार्डों को बाल विवाह मुक्त घोषित करने वाले प्रस्ताव पारित करने के लिए संगठित किया जाएगा।
इस अभियान का संचालन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, पंचायती राज, ग्रामीण विकास और शिक्षा मंत्रालय के साथ निकट समन्वय में किया जाएगा ताकि देशभर में निर्बाध क्रियान्वयन और अधिकतम सामाजिक सहभागिता सुनिश्चित हो सके। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने नागरिकों, संस्थाओं और सामुदायिक नेताओं से इस आंदोलन में सक्रिय रूप से जुड़कर बाल विवाह मुक्त भारत के निर्माण का संकल्प मजबूत करने का आह्वान किया है।
