Sauth Africa गोलीबारी और UK ने बब्बर खालसा संपत्ति फ्रीज की, गुरप्रीत सिंह रैहल पर कार्रवाई

South Africa / दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया में एक बार फिर से गैंग हिंसा और अवैध शराबखानों की भयावहता सामने आई। तड़के हुए एक हमले में 3 साल के बच्चे समेत 11 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार, तीन हमलावरों ने एक अवैध शराबखाने पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें कुल 25 लोग घायल हुए या जान गंवा बैठे। यह घटना दक्षिण अफ्रीका में अपराध और अवैध हथियारों के बढ़ते खतरे को दर्शाती है। देश में गैंग वार, शराब और हथियारों के कारण होने वाली हिंसा आम हो गई है। पुलिस डेटा के अनुसार अप्रैल से सितंबर तक प्रतिदिन औसतन 63 लोगों की हत्या हुई, जिससे यह देश दुनिया में सबसे अधिक हत्या दर वाले देशों में शामिल है।

इस प्रकार की हिंसक घटनाएँ नई नहीं हैं। अक्टूबर में जोहान्सबर्ग में हुए गैंगवार में दो किशोरों की मौत हुई थी और पांच लोग घायल हुए थे। मई में डरबन के एक टेवर्न में आठ लोगों की हत्या कर दी गई थी। 2024 में पूर्वी केप के एक ग्रामीण घर में एक ही परिवार के 18 लोगों को मार दिया गया। पुलिस अब तक हमलावरों की पहचान और गिरफ्तारी में सफल नहीं हो सकी है और जांच जारी है। स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि सबसे बड़ी चुनौती अवैध और अनलाइसेंस्ड शराब बेचने वाले ठिकानों को नियंत्रित करना है, क्योंकि अधिकांश मास शूटिंग इसी तरह के स्थानों पर होती हैं और कई बार बेगुनाह लोग भी इसमें फंस जाते हैं।

इसी बीच, ब्रिटेन ने खालिस्तान समर्थक आतंकी संगठन बब्बर खालसा के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। पहली बार ब्रिटेन ने इस नेटवर्क की फंडिंग पर सीधे शिकंजा कसते हुए सख्त वित्तीय प्रतिबंध लगाए। यूके सरकार ने बब्बर खालसा से जुड़े व्यक्तियों और संगठनों की संपत्ति फ्रीज कर दी है। ब्रिटिश सिख मूल के व्यावसायी गुरप्रीत सिंह रैहल के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। उनकी सभी संपत्तियों को फ्रीज कर दिया गया है और किसी भी ब्रिटिश कंपनी में डायरेक्टर बनने या प्रबंधन में शामिल होने पर रोक लगा दी गई है।

यूके ट्रेजरी ने बताया कि रैहल पर आरोप हैं कि वह बब्बर खालसा और बब्बर अकाली लहर के लिए भर्ती गतिविधियों में शामिल था, फंड जुटाता था और हथियार व सैन्य सामग्री खरीदने में मदद करता था। साथ ही, बब्बर अकाली लहर की संपत्तियों को भी फ्रीज किया गया है। यूके की इकोनॉमिक सेक्रेटरी लूसी रिगबी ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ चुप नहीं बैठेंगे और ब्रिटेन की वित्तीय प्रणाली का दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे।

यह कार्रवाई आतंकवाद विरोधी (प्रतिबंध) विनियम 2019 के तहत की गई है। इसके अंतर्गत सरकार आतंकवादी गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों और संस्थाओं की संपत्तियां फ्रीज कर सकती है, उन पर आर्थिक प्रतिबंध लगा सकती है और उनकी गतिविधियों पर रोक लगा सकती है। बब्बर खालसा पहले से ही ब्रिटेन की सूची में एक प्रतिबंधित आतंकी संगठन है।

दक्षिण अफ्रीका में हाल की गोलीबारी और ब्रिटेन की कार्रवाई दोनों ही दुनिया में सुरक्षा और कानून के मामलों की गंभीरता को दर्शाते हैं। जहां एक ओर नागरिकों की सुरक्षा, अवैध हथियार और गैंग हिंसा चिंता का विषय है, वहीं दूसरी ओर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद की फंडिंग रोकने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। यह घटनाएं यह दिखाती हैं कि सुरक्षा, निगरानी और कड़े कानूनी कदम हर देश के लिए आवश्यक हैं ताकि नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ने से रोका जा सके।

इस तरह की घटनाओं के प्रकाश में, सरकारों और कानून-व्यवस्था के संस्थानों के लिए यह चुनौती है कि वे अवैध गतिविधियों, हथियारों और अपराध पर नियंत्रण बनाए रखें और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करें।