Indigo Flight Delay Update | इंडिगो संकट पर सरकार की सख्ती: रिफंड-लगेज वापसी का अल्टीमेटम, 2000 से ज्यादा फ्लाइटें कैंसिल

Delhi / इंडिगो एयरलाइन के हाल के संकट ने देशभर के हवाई यात्रियों के लिए परेशानी खड़ी कर दी है और केंद्र सरकार को सख्त कदम उठाने पर मजबूर कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सरकार अब इंडिगो के CEO पीटर एल्बर्स को हटाने की मांग पर विचार कर रही है। एविएशन मंत्रालय ने शनिवार शाम एयरलाइन के वरिष्ठ अधिकारियों को बुलाया और उन्हें स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी पेंडिंग पैसेंजर रिफंड रविवार रात 8 बजे तक वापस किए जाएं। इसके साथ ही यात्रियों का 48 घंटे के भीतर लगेज लौटाने का आदेश भी दिया गया। सरकार ने अन्य एयरलाइंस को चेतावनी दी है कि वे निर्धारित हवाई किराए से अधिक शुल्क वसूलने की कोशिश न करें। यदि निर्देशों का पालन नहीं हुआ तो तुरंत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

केंद्रीय मंत्री और सिविल एविएशन मंत्रालय के उपायों के बावजूद देशभर के कई एयरपोर्ट्स पर पैसेंजर्स ने लगातार शिकायतें दर्ज कराईं। मुंबई एयरपोर्ट पर कई यात्रियों ने चार दिन से अपना लगेज न मिलने की शिकायत की और स्टाफ से बहस करते भी दिखे। इस अव्यवस्था के कारण इंडिगो की स्थिति लगातार बिगड़ रही है। शनिवार को भी देश के प्रमुख एयरपोर्ट्स—दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और बेंगलुरु सहित कई शहरों से 400 से अधिक फ्लाइटें कैंसिल की जा चुकी थीं। पिछले चार दिनों में 2,000 से ज्यादा फ्लाइटें रद्द हो चुकी हैं, जबकि रोजाना औसतन 500 फ्लाइट देर से उड़ रही हैं।

कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने इस मामले पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि इंडिगो को एक भरोसेमंद एयरलाइन माना जाता था, लेकिन हाल के दिनों में यात्रियों को भारी असुविधा हुई। दिल्ली जाते समय उन्होंने भी देखा कि एयरपोर्ट पर लोग घबराए हुए थे। उनका कहना था कि इस मामले की पूरी और पारदर्शी जांच होनी चाहिए, क्योंकि जैसे-जैसे संस्थान प्राइवेट होते जा रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी में कमी आती जा रही है।

इस संकट का बड़ा कारण नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) द्वारा लागू किए गए नए नियम हैं। DGCA ने 1 नवंबर से पायलटों और क्रू मेंबर्स की फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) को लागू किया। नए नियम दो चरणों में पेश किए गए। पहला चरण 1 जुलाई से लागू हुआ था और दूसरा चरण 1 नवंबर से। इन नियमों का मुख्य उद्देश्य यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाना और पायलट तथा क्रू को पर्याप्त आराम सुनिश्चित करना था। हालांकि, इस वजह से इंडिगो के पास पायलट और क्रू मेंबर्स की कमी हो गई है, जिससे फ्लाइट संचालन प्रभावित हुआ।

DGCA ने इंडिगो को अस्थायी राहत भी दी है। इसमें वीकली रेस्ट के बदले किसी भी छुट्टी को रोकने के फैसले को वापस लिया गया। यह राहत 10 फरवरी 2026 तक लागू रहेगी। इसके बावजूद एयरलाइन की ऑपरेशन में सुधार नहीं दिखाई दे रहा है। इंडिगो को अब न केवल यात्रियों का भरोसा लौटाना है, बल्कि नियमों के पालन और संचालन स्थिरता बनाए रखना भी चुनौतीपूर्ण हो गया है।

इस पूरे संकट ने इंडिगो एयरलाइन के प्रबंधन, कर्मचारियों और सरकार के लिए एक बड़ा सबक पेश किया है। यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के साथ-साथ एयरलाइन की विश्वसनीयता भी अब सवालों के घेरे में है। केंद्र सरकार का स्पष्ट संदेश है कि किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार्य नहीं है और नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।