RBI का बड़ा फैसला: अब हर नागरिक खोल सकेगा जीरो बैलेंस खाता, 2026 से नए नियम

दिल्ली/ भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने आम नागरिकों को बैंकिंग प्रणाली से और अधिक जोड़ने के उद्देश्य से जीरो बैलेंस खातों से संबंधित नियमों में बड़ा बदलाव किया है। नए प्रावधानों के अनुसार अब भारत का कोई भी व्यक्ति आसानी से Zero Balance Account खोल सकेगा और इसके लिए न तो न्यूनतम बैलेंस रखना होगा और न ही किसी अतिरिक्त शुल्क का सामना करना पड़ेगा। यह परिवर्तन विशेष रूप से उन लोगों के लिए राहत भरा है जो आर्थिक रूप से कमजोर होने या न्यूनतम बैलेंस की बाध्यता के कारण बैंक खाते नहीं खुलवा पाते थे।

1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे नए नियम

आरबीआई ने साफ किया है कि यह नया ढांचा 1 अप्रैल 2026 से पूरे देश में लागू होगा। इस तारीख के बाद सभी बैंक जीरो बैलेंस खाता खोलने के लिए बाध्य होंगे और ग्राहकों से न्यूनतम बैलेंस की कोई शर्त नहीं रख पाएंगे। इसका सीधा लाभ ग्रामीण क्षेत्रों, छात्रों, महिलाओं, मजदूरों और निम्न आय वर्ग के नागरिकों को मिलेगा, जिनकी बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच सीमित रही है।

कई बैंकिंग सुविधाएँ होंगी पूरी तरह मुफ्त

नया नियम यह भी सुनिश्चित करता है कि जीरो बैलेंस खाता धारकों को कई महत्वपूर्ण बैंकिंग सेवाएँ बिना किसी शुल्क के उपलब्ध हों। इनमें शामिल हैं:

• एटीएम/डेबिट कार्ड सुविधा बिल्कुल मुफ्त

• नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग पर कोई शुल्क नहीं

• पैसे जमा/निकालने की सीमाओं में ढील

• सीमित पन्नों की चेकबुक बिना अतिरिक्त शुल्क

इस बदलाव का उद्देश्य डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देना और नकद लेनदेन पर निर्भरता को कम करना है, जिससे वित्तीय पारदर्शिता में वृद्धि होगी।

मोबाइल नंबर और e-KYC से भी खुल सकेगा खाता

नई नीति का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि अब केवल मोबाइल नंबर और पूरी e-KYC प्रक्रिया के बाद जीरो बैलेंस खाता आसानी से खोला जा सकेगा। इससे प्रक्रिया और तेज, सरल और कम समय लेने वाली हो जाएगी। स्मार्टफोन और डिजिटल आईडी का बढ़ता उपयोग इस मॉडल को और प्रभावी बनाएगा।

सरकार का लक्ष्य: हर नागरिक तक बैंकिंग पहुंच

सरकार और आरबीआई का लक्ष्य है कि देश में हर व्यक्ति के पास अपना बैंक खाता हो। यह कदम DBT (Direct Benefit Transfer) योजनाओं में भी मददगार साबित होगा, जिसमें लाभार्थियों को सीधे उनके खातों में सरकारी धन भेजा जाता है।

किन लोगों को सबसे ज्यादा फायदा?

नया नियम विशेष रूप से इन समूहों के लिए लाभकारी है:

• छात्र

• महिलाओं

• बेरोजगार युवा

• दिहाड़ी मजदूर

• ग्रामीण और दूरदराज़ के नागरिक

• ऐसे लोग जिन्हें न्यूनतम बैलेंस बनाए रखने में कठिनाई होती है

आरबीआई उम्मीद कर रहा है कि नया ढांचा करोड़ों नागरिकों को औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।