सरकार ने प्रिंट मीडिया के लिए संशोधित विज्ञापन दरें मंजूर कीं, बढ़ती लागत और डिजिटल प्रतिस्पर्धा में देगा सहारा

Delhi/ सरकार द्वारा प्रिंट मीडिया क्षेत्र की बदलती आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विज्ञापन दरों की समीक्षा को आवश्यक माना गया। इसी उद्देश्य से सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 11 नवंबर 2021 को नौवीं दर संरचना समिति (RSC) का गठन किया था। समिति को प्रिंट मीडिया की लागत संरचना, बढ़ती उत्पादन चुनौतियों और उद्योग से जुड़े विभिन्न आर्थिक पहलुओं का व्यापक आकलन करते हुए नई विज्ञापन दरों पर सिफारिशें प्रस्तुत करने का दायित्व सौंपा गया।

समिति ने इंडियन न्यूजपेपर सोसाइटी (INS), ऑल इंडिया स्मॉल न्यूजपेपर्स एसोसिएशन (AISNA), स्मॉल-मीडियम-बिग न्यूजपेपर्स सोसाइटी (SMBNS) के प्रतिनिधियों तथा बड़े से छोटे प्रकाशनों के हितधारकों से व्यापक परामर्श किया। इस दौरान समाचारपत्र कागज की कीमतों में वृद्धि, आयातित पेपर लागत, मुद्रास्फीति के प्रभाव, प्रोसेसिंग लागत, उत्पादन खर्च और कर्मचारियों के वेतन दायित्वों जैसे महत्वपूर्ण मापदंडों का आकलन किया गया।

समिति ने सर्वसम्मति से सरकार को अपनी विस्तृत सिफारिशें प्रस्तुत कीं, जिनमें रंगीन विज्ञापनों पर प्रीमियम दरों के संशोधन और विशेष स्थान निर्धारण (preferred position) की दरों में बदलाव शामिल थे। सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार करते हुए प्रिंट मीडिया विज्ञापन दरों में संशोधन को मंजूरी दे दी है।

सरकार का मानना है कि बढ़ती इनपुट लागतों और डिजिटल प्लेटफॉर्म की तीव्र प्रतिस्पर्धा के बीच प्रिंट मीडिया को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाना आवश्यक है। विज्ञापन दरों का यह संशोधन न केवल प्रकाशनों के राजस्व को बेहतर बनाएगा, बल्कि स्थानीय समाचार प्रणालियों को मजबूत करने में भी सहायक होगा। इससे मीडिया संस्थानों को गुणवत्ता आधारित सामग्री निर्माण, तकनीकी उन्नयन और बेहतर रिपोर्टिंग में निवेश करने में मदद मिलेगी।

सरकार का उद्देश्य विविध मीडिया परिदृश्य में प्रिंट मीडिया की विश्वसनीयता और व्यापक पहुंच को बनाए रखना है ताकि सरकारी सूचनाएँ और जनहित संदेश नागरिकों तक प्रभावी ढंग से पहुँच सकें। लोकसभा में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर में सूचना एवं प्रसारण एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन ने यह जानकारी साझा की।