जल जीवन मिशन की बड़ी उपलब्धि, 81% ग्रामीण परिवारों तक नल जल आपूर्ति
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जल जीवन मिशन के तहत 15.76 करोड़ ग्रामीण परिवारों तक नल जल आपूर्ति, 81.42 प्रतिशत से अधिक कवरेज हासिल।
केंद्र और राज्यों की साझेदारी से 2.08 लाख करोड़ रुपये के निवेश द्वारा ग्रामीण पेयजल ढांचे को सशक्त बनाया गया।
दीर्घकालिक जल सुरक्षा के लिए स्रोत स्थिरता, भूजल संरक्षण और सूखाग्रस्त क्षेत्रों पर विशेष फोकस।
दिल्ली/ भारत सरकार द्वारा अगस्त 2019 में शुरू किया गया जल जीवन मिशन (JJM) – हर घर जल देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल के रूप में उभरा है। इस मिशन का उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को उसके घर में नल के माध्यम से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना है। केंद्र और राज्यों की साझेदारी से लागू इस योजना ने बीते वर्षों में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है।
जल जीवन मिशन की घोषणा के समय देश में केवल 3.23 करोड़ ग्रामीण परिवारों (लगभग 17%) के पास ही नल जल कनेक्शन उपलब्ध थे। ताजा आंकड़ों के अनुसार, 15 दिसंबर 2025 तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा दी गई सूचना में बताया गया है कि 12.53 करोड़ से अधिक नए ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं। इसके साथ ही अब देश के 19.36 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 15.76 करोड़, यानी 81.42% से अधिक परिवारों तक घर-घर नल जल आपूर्ति पहुंच चुकी है।
इस मिशन के लिए केंद्र सरकार ने शुरुआत में 2.08 लाख करोड़ रुपये के केंद्रीय परिव्यय को मंजूरी दी थी, जिसका लगभग पूरा उपयोग किया जा चुका है। हालांकि पेयजल एक राज्य का विषय है, इसलिए जल जीवन मिशन के अंतर्गत जलापूर्ति योजनाओं की योजना, अनुमोदन, क्रियान्वयन, संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश सरकारों की होती है। भारत सरकार तकनीकी मार्गदर्शन और वित्तीय सहायता प्रदान कर राज्यों के प्रयासों को मजबूती देती है।
मिशन के अंतर्गत किसी भी जलापूर्ति योजना को मंजूरी देने से पहले राज्य सरकारों की स्रोत खोज समिति, जिसमें जल विशेषज्ञ शामिल होते हैं, यह सुनिश्चित करती है कि चिन्हित जल स्रोत में दीर्घकाल तक मानकों के अनुसार जल आपूर्ति की पर्याप्त क्षमता हो। इससे योजनाओं की स्थिरता और भरोसेमंद क्रियान्वयन सुनिश्चित होता है।
ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं की दीर्घकालिक स्थिरता के लिए जल जीवन मिशन के तहत पेयजल स्रोतों के विकास, सुदृढ़ीकरण और संवर्धन का भी प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही पानी की कमी वाले सूखाग्रस्त और रेगिस्तानी क्षेत्रों में थोक जल अंतरण, शोधन और वितरण प्रणालियों के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
इसके अतिरिक्त, मिशन के दिशानिर्देशों के माध्यम से राज्यों को भूजल के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नीतियां बनाने की सलाह दी गई है। इसमें कृषि, औद्योगिक और अन्य उद्देश्यों के लिए भूजल के अत्यधिक दोहन को हतोत्साहित करने और वार्षिक पुनर्भरण क्षमता के भीतर ही उपयोग सीमित रखने जैसे प्रावधान शामिल हैं।
जल जीवन मिशन न केवल ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता सुधारने में सहायक सिद्ध हो रहा है, बल्कि स्वास्थ्य, स्वच्छता, महिलाओं के सशक्तिकरण और ग्रामीण विकास को भी नई दिशा दे रहा है।
