प्रवेश वर्मा का 'आप' पर हमला, बोले– दिल्ली की बुनियादी सेवाएं रहीं उपेक्षित

Thu 18-Dec-2025,06:48 PM IST +05:30

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प्रवेश वर्मा का 'आप' पर हमला, बोले– दिल्ली की बुनियादी सेवाएं रहीं उपेक्षित
  • दिल्ली के कैबिनेट मंत्री प्रवेश वर्मा ने आप सरकार पर बुनियादी सेवाओं में विफलता का आरोप लगाया, कूड़ा, सड़क, प्रदूषण और यमुना मुद्दे गिनाए।

  • बयान से दिल्ली में शासन, जवाबदेही और प्रदूषण नियंत्रण को लेकर राजनीतिक बहस तेज, नागरिक सेवाओं पर परिणाम-केंद्रित फोकस का दावा।

Delhi / Delhi :

दिल्ली/ दिल्ली के कैबिनेट मंत्री प्रवेश वर्मा ने पूर्ववर्ती आम आदमी पार्टी (आप) सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि पिछले एक दशक में दिल्ली के बुनियादी नागरिक कार्यों को प्राथमिकता नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि नतीजतन मौजूदा प्रशासन को कूड़े के पहाड़, टूटी सड़कें, बढ़ता प्रदूषण और यमुना की गंदगी जैसे लंबे समय से लंबित मुद्दों से एक साथ निपटना पड़ रहा है।

मंत्री प्रवेश वर्मा ने एक प्रेस वार्ता में कहा कि शहर की नगर सेवाएं, स्वच्छता, जल निकासी और सड़क रखरखाव जैसी मूलभूत जिम्मेदारियां वर्षों तक उपेक्षित रहीं। उनके अनुसार, कूड़े के निस्तारण के लिए स्थायी समाधान के बजाय अस्थायी उपाय अपनाए गए, जिससे लैंडफिल साइट्स पहाड़ में तब्दील हो गईं और आसपास के इलाकों में स्वास्थ्य संकट गहराता गया।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि यमुना की सफाई को लेकर बड़े-बड़े वादे किए गए, लेकिन जमीनी स्तर पर ठोस कार्य नहीं हुआ। “नालों के उपचार और सीवेज प्रबंधन में विफलता के कारण यमुना की स्थिति और खराब हुई,” उन्होंने कहा। वर्मा ने जोड़ा कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए नीति-स्तरीय फैसलों के बजाय घोषणाओं पर जोर रहा, जिसका खामियाजा आज दिल्लीवासी भुगत रहे हैं।

मौजूदा प्रशासन की प्राथमिकताओं पर बात करते हुए मंत्री ने कहा कि सरकार टाइम-बाउंड एक्शन प्लान के साथ आगे बढ़ रही है। इसमें कूड़ा प्रबंधन के लिए वैज्ञानिक प्रोसेसिंग, प्रमुख सड़कों की मरम्मत, जलभराव से निपटने के लिए ड्रेनेज सुधार और प्रदूषण कम करने के लिए बहु-आयामी रणनीति शामिल है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि यमुना रिवाइवल प्लान के तहत नालों का उपचार, सीवेज क्षमता बढ़ाने और निगरानी तंत्र को मजबूत किया जाएगा।

विपक्ष की प्रतिक्रिया पर टिप्पणी करते हुए प्रवेश वर्मा ने कहा कि जनता अब जवाबदेही और परिणाम चाहती है। “हम आरोप-प्रत्यारोप से आगे बढ़कर काम पर फोकस कर रहे हैं,” उन्होंने कहा। सरकार ने नागरिकों से भी सहयोग की अपील करते हुए स्वच्छता, कचरा पृथक्करण और नियमों के पालन पर जोर दिया।

कुल मिलाकर, यह बयान दिल्ली की राजनीति में शासन, जवाबदेही और बुनियादी ढांचे को लेकर बहस को तेज करता है, जहां आने वाले महीनों में नीतियों के परिणामों पर जनता की निगाहें टिकी रहेंगी।