केंद्र सरकार ने राजस्थान-झारखंड की पंचायतों को 15वें वित्त आयोग का बड़ा अनुदान दिया

Delhi/ केंद्र सरकार ने ग्रामीण शासन व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए राजस्थान और झारखंड को पंद्रहवें वित्त आयोग के तहत बड़ी वित्तीय सहायता जारी की है। यह अनुदान पंचायती राज संस्थाओं (PRI) और ग्रामीण स्थानीय निकायों (RLB) को सशक्त बनाने के उद्देश्य से दिया गया है, ताकि जमीनी स्तर पर विकास कार्यों को गति मिल सके।

राजस्थान के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में 24 जिला पंचायतों, 339 ब्लॉक पंचायतों और 3,857 ग्राम पंचायतों को कुल 303.04 करोड़ रुपये की अबद्ध अनुदान की पहली किस्त जारी की गई है। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2024-25 की रोकी गई पहली और दूसरी किस्त के रूप में 145.24 करोड़ रुपये अतिरिक्त जारी किए गए हैं।

वहीं झारखंड राज्य को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 275.12 करोड़ रुपये की पहली किस्त दी गई है, जिससे 24 जिला पंचायतों, 253 ब्लॉक पंचायतों और 4,342 ग्राम पंचायतों को लाभ मिलेगा।

यह अनुदान वित्त मंत्रालय द्वारा पंचायती राज मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय के माध्यम से जारी किया गया है। अबद्ध अनुदानों का उपयोग संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में शामिल 29 विषयों के अंतर्गत स्थानीय आवश्यकताओं के लिए किया जाएगा, हालांकि वेतन और स्थापना खर्च इसमें शामिल नहीं होंगे।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंधित अनुदानों का उपयोग स्वच्छता, खुले में शौच मुक्त स्थिति बनाए रखने, अपशिष्ट प्रबंधन, पेयजल आपूर्ति, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण जैसी बुनियादी सेवाओं पर किया जाएगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर सुधारने और सतत विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।