उपभोक्ता संरक्षण मजबूत: NTH–डाक विभाग MOU से परीक्षण सेवाओं को बढ़ावा

Thu 25-Dec-2025,12:16 PM IST +05:30

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उपभोक्ता संरक्षण मजबूत: NTH–डाक विभाग MOU से परीक्षण सेवाओं को बढ़ावा
  • NTH और डाक विभाग के बीच एमओयू से देशभर में घर से नमूना संग्रह और सुरक्षित परीक्षण सेवाओं की सुविधा उपलब्ध होगी।

  • पहल आत्मनिर्भर भारत के विजन के अनुरूप उपभोक्ता विश्वास, पारदर्शिता और मानकीकरण की संस्कृति को मजबूत करती है।

Delhi / New Delhi :

NEW DELHI/ उपभोक्ता संरक्षण को सुदृढ़ करने और गुणवत्तापूर्ण परीक्षण सेवाओं तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत राष्ट्रीय परीक्षण शाला (एनटीएच) और भारत सरकार के डाक विभाग के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह एमओयू उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत किया गया है, जिसका उद्देश्य देशभर में नमूना संग्रह और उनके सुरक्षित, विश्वसनीय तथा समयबद्ध परीक्षण को सुनिश्चित करना है।

एमओयू के तहत डाक विभाग अपने व्यापक डाक नेटवर्क का उपयोग करते हुए ग्राहकों के घरों से नमूनों का संग्रह करेगा और उन्हें कोलकाता, गाजियाबाद, मुंबई, जयपुर, गुवाहाटी, वाराणसी और चेन्नई स्थित एनटीएच प्रयोगशालाओं तक पहुंचाएगा। इससे शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में रहने वाले उपभोक्ताओं को भी उच्च गुणवत्ता की परीक्षण सेवाओं का लाभ मिल सकेगा।

यह समझौता 24 दिसंबर 2025 को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर भारत मंडपम, नई दिल्ली में संपन्न हुआ। इस अवसर पर केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी तथा राज्य मंत्री श्री बी. एल. वर्मा उपस्थित रहे। दोनों मंत्रियों ने इस पहल को उपभोक्ता हितों की रक्षा और सेवा वितरण प्रणाली को अधिक सशक्त बनाने की दिशा में एक अहम कदम बताया।

इस रणनीतिक सहयोग से लॉजिस्टिक चुनौतियों का समाधान होगा और परीक्षण प्रक्रियाओं की समय-सीमा में उल्लेखनीय कमी आएगी। इससे उपभोक्ताओं के साथ-साथ निर्माताओं, एमएसएमई, स्टार्टअप्स और अन्य व्यवसायिक इकाइयों को भी लाभ मिलेगा। यह पहल व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देगी और गुणवत्ता, अनुपालन तथा मानकीकरण की मजबूत संस्कृति को विकसित करेगी।

यह साझेदारी आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है और उपभोक्ता विश्वास, पारदर्शिता तथा जवाबदेही को सुदृढ़ करने में सहायक सिद्ध होगी। साथ ही, यह नागरिक-केंद्रित सेवा वितरण और मंत्रालयों के बीच प्रभावी सहयोग का एक सशक्त उदाहरण प्रस्तुत करती है।