PM MODI ने विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम 2025 पर शिवराज सिंह चौहान का लेख साझा किया

Wed 24-Dec-2025,03:39 PM IST +05:30

ताजा खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे Whatsapp Channel को Join करें |

Follow Us

PM MODI ने विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम 2025 पर शिवराज सिंह चौहान का लेख साझा किया
  • विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम 2025 आय वृद्धि, कृषि स्थिरता और दीर्घकालिक ग्रामीण उत्पादकता को एक समग्र विकास मॉडल के रूप में प्रस्तुत करता है।

  • प्रधानमंत्री मोदी ने लेख साझा कर ग्रामीण भारत, कृषि सुधार और आत्मनिर्भरता को मजबूती देने वाले इस विधेयक की दूरदर्शिता को रेखांकित किया।

Delhi / New Delhi :

Delhi/ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखे गए एक लेख को साझा करते हुए विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम 2025 की दूरदर्शी सोच की सराहना की। इस लेख में बताया गया है कि यह अधिनियम आय वृद्धि, संपत्ति सृजन, कृषि स्थिरता और दीर्घकालिक ग्रामीण उत्पादकता को परस्पर विरोधी लक्ष्यों के रूप में नहीं, बल्कि एक निरंतर और समग्र विकास प्रक्रिया के रूप में देखता है।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि श्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने लेख में इस बात पर विशेष बल दिया है कि इस अधिनियम को तैयार करने से पहले राज्य सरकारों के साथ व्यापक परामर्श किया गया। इसके अलावा तकनीकी कार्यशालाओं का आयोजन हुआ और किसानों, विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं सहित अनेक हितधारकों से गहन चर्चा की गई, ताकि कानून व्यावहारिक, समावेशी और दीर्घकालिक प्रभाव वाला बन सके।

प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर श्री चौहान की पोस्ट का उत्तर देते हुए लिखा कि यह लेख विकसित भारत की परिकल्पना को स्पष्ट रूप से सामने रखता है। उन्होंने कहा कि यह अधिनियम ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बनाने, कृषि क्षेत्र को मजबूत करने और गांवों में सतत आर्थिक अवसर पैदा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

लेख में यह भी रेखांकित किया गया है कि विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम 2025 केवल कृषि उत्पादन तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्रामीण संपत्ति निर्माण, नवाचार, बाजार से जुड़ाव और भविष्य की पीढ़ियों के लिए स्थायी आजीविका सुनिश्चित करने का रोडमैप प्रस्तुत करता है।

प्रधानमंत्री मोदी ने विश्वास जताया कि यह अधिनियम किसानों और ग्रामीण समुदायों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा और भारत को समग्र एवं संतुलित विकास की ओर तेजी से आगे बढ़ाएगा।