राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2025: डिजिटल न्याय से तेज़ और सशक्त शिकायत निवारण

Wed 24-Dec-2025,12:41 AM IST +05:30

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राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2025: डिजिटल न्याय से तेज़ और सशक्त शिकायत निवारण National-Consumer-Day-2025_-Digital-Justice-Strengthens-Fast-Consumer-Grievance
  • डिजिटल प्लेटफॉर्म ई-जागृति ने 2025 में 1.31 लाख से अधिक उपभोक्ता शिकायतों का त्वरित और पारदर्शी निपटान सुनिश्चित किया।

  • राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन 2.0 ने AI और बहुभाषी सपोर्ट से 12 लाख वार्षिक शिकायतों का समाधान कर भरोसा बढ़ाया।

  • उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत CCPA और डिजिटल न्याय व्यवस्था ने बाजार में जवाबदेही और पारदर्शिता मजबूत की।

Maharashtra / Nagpur :

नागपुर/ भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस हर वर्ष 24 दिसंबर को मनाया जाता है। यह दिन उपभोक्ता अधिकारों, न्यायपूर्ण बाजार व्यवस्था और जवाबदेह सेवा प्रदाताओं की अहमियत को रेखांकित करता है। वर्ष 2025 में यह दिवस विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत का उपभोक्ता संरक्षण तंत्र अब डिजिटल, त्वरित और समावेशी न्याय प्रणाली की ओर निर्णायक रूप से आगे बढ़ चुका है।

इस वर्ष की थीम “डिजिटल न्याय के माध्यम से कुशल एवं शीघ्र शिकायत निवारण” देश में उपभोक्ता शिकायतों के समाधान में तकनीक की बढ़ती भूमिका और प्रशासनिक दक्षता को स्पष्ट रूप से दर्शाती है।

उपभोक्ता संरक्षण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली थी। इसी ऐतिहासिक अवसर की स्मृति में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। इस अधिनियम ने उपभोक्ताओं को

सुरक्षा का अधिकार

सूचना का अधिकार

चयन का अधिकार

सुने जाने का अधिकार

प्रतिकार का अधिकार

उपभोक्ता जागरूकता का अधिकार

जैसे बुनियादी अधिकार प्रदान किए। समय के साथ बदलते बाजार और डिजिटल अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 लागू किया गया, जिसने पूरे तंत्र को अधिक आधुनिक, प्रभावी और तकनीक-सक्षम बनाया।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019: न्याय का नया ढांचा

यह अधिनियम 20 जुलाई 2020 से लागू हुआ और इसने उपभोक्ता न्याय को अधिक पारदर्शी व तेज़ बनाया। इसके अंतर्गत तीन-स्तरीय उपभोक्ता विवाद निवारण प्रणाली स्थापित की गई:

जिला आयोग – 50 लाख रुपये तक के मामलों के लिए

राज्य आयोग – 50 लाख से 2 करोड़ रुपये तक

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निपटारा आयोग (NCDRC) – 2 करोड़ रुपये से अधिक के मामलों के लिए

2025 में NCDRC और देश के लगभग 10 राज्यों ने 100% से अधिक शिकायत निपटान दर हासिल की, जो यह दर्शाता है कि निपटाए गए मामलों की संख्या, नए मामलों से अधिक रही।

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) की भूमिका

CCPA उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत गठित एक शक्तिशाली नियामक संस्था है। इसके प्रमुख कार्य हैं:

उपभोक्ता अधिकारों का संरक्षण और प्रवर्तन

अनुचित व्यापारिक प्रथाओं पर रोक

भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ कार्रवाई

असुरक्षित वस्तुओं की वापसी के आदेश

जुर्माना और अभियोजन की प्रक्रिया

डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर बढ़ते डार्क पैटर्न जैसे छिपे शुल्क, झूठी तात्कालिकता और भ्रामक ऑफर्स पर रोक लगाने में CCPA की भूमिका निर्णायक रही है।

ई-जागृति: 2025 में उपभोक्ता न्याय की डिजिटल क्रांति

ई-जागृति पोर्टल, जिसे 1 जनवरी 2025 को लॉन्च किया गया, उपभोक्ता शिकायत निवारण का सबसे बड़ा डिजिटल मंच बनकर उभरा है। इसने OCMS, e-Daakhil, CONFONET और NCDRC CMS जैसी पुरानी प्रणालियों को एकीकृत किया है।

ई-जागृति की प्रमुख विशेषताएँ

ऑनलाइन शिकायत दर्ज करना

डिजिटल भुगतान सुविधा

वर्चुअल सुनवाई

केस ट्रैकिंग

बहुभाषी इंटरफेस

चैटबॉट और वॉयस-टू-टेक्स्ट सपोर्ट

2025 के प्रमुख आँकड़े

2.81 लाख पंजीकृत उपयोगकर्ता

1.35 लाख शिकायतें दर्ज

1.31 लाख मामलों का निपटान

1,400+ NRI उपयोगकर्ता

466 शिकायतें विदेशों से दर्ज

यह पोर्टल विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों और दूर-दराज़ क्षेत्रों के उपभोक्ताओं के लिए न्याय को सुलभ बना रहा है।

राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (NCH) 2.0

राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन को AI-सक्षम NCH 2.0 में अपग्रेड किया गया है। यह अब

17 भाषाओं में उपलब्ध

व्हाट्सएप, SMS, ईमेल, ऐप और UMANG के माध्यम से सुलभ

हर वर्ष 12 लाख से अधिक शिकायतों का समाधान

 प्रमुख उपलब्धियाँ

दिसंबर 2015: 12,553 कॉल

दिसंबर 2024: 1,55,138 कॉल

अप्रैल–अक्टूबर 2025: 27.61 करोड़ रुपये का रिफंड सुनिश्चित

यह हेल्पलाइन उपभोक्ताओं के बढ़ते विश्वास का प्रतीक बन चुकी है।

BIS और गुणवत्ता आश्वासन

भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) देश में गुणवत्ता और मानकीकरण की रीढ़ है।

22,300+ भारतीय मानक

94% अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप

773 उत्पाद अनिवार्य प्रमाणीकरण के अंतर्गत

BIS Care App उपभोक्ताओं को हॉलमार्क, ISI और लाइसेंस की तुरंत जांच की सुविधा देता है।

राष्ट्रीय परीक्षण गृह (NTH): वैज्ञानिक भरोसा

1912 में स्थापित राष्ट्रीय परीक्षण गृह अब डिजिटल आधुनिकीकरण की ओर बढ़ रहा है।

2024-25 में 60% से अधिक परीक्षण वृद्धि

राजस्व में लगभग 50% वृद्धि

LDAS और मोबाइल ऐप से तेज़ सेवाएँ

राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2025 यह स्पष्ट करता है कि भारत का उपभोक्ता संरक्षण तंत्र अब डिजिटल, जवाबदेह और परिणाम-केंद्रित हो चुका है। ई-जागृति, NCH 2.0, CCPA, BIS और NTH जैसे संस्थानों ने मिलकर उपभोक्ताओं को केवल अधिकार ही नहीं, बल्कि त्वरित और प्रभावी न्याय भी सुनिश्चित किया है।

सशक्त उपभोक्ता ही मजबूत अर्थव्यवस्था की नींव हैं , और 2025 का राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस इसी संदेश को और मजबूती देता है।