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मेड़ता में शिवराज सिंह ने किसानों को राहत दी, MSP और ग्रामीण विकास पर जोर
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केंद्रीय कृषि मंत्री ने मेड़ता में किसान सम्मेलन में सहायता राशि ट्रांसफर कर कृषि और ग्रामीण विकास योजनाओं को मजबूती दी।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और एमएसपी खरीद से राजस्थान के किसानों को बड़ा आर्थिक संबल मिला।
राजस्थान/ केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज राजस्थान के नागौर जिले की मेड़ता सिटी में आयोजित वृहद किसान सम्मेलन में विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत किसानों के बैंक खातों में सहायता राशि का हस्तांतरण किया। इस कार्यक्रम में राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा, राज्य के कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा सहित कई मंत्री, सांसद, विधायक और किसान प्रतिनिधि मौजूद रहे।
सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि राजस्थान ने बीते दो वर्षों में विकास का नया इतिहास रचा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 12,600 सड़कों के निर्माण के लिए 2,089 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेज़ी से एक आत्मनिर्भर, समृद्ध और विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है।
केंद्रीय मंत्री ने कृषि क्षेत्र में हो रहे सुधारों का उल्लेख करते हुए कहा कि राजस्थान में जलवायु अनुकूल और अधिक उत्पादन देने वाली बीज किस्मों का तेजी से विकास हुआ है। साथ ही, खेती की लागत घटाने की दिशा में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 6,000 रुपये के साथ अतिरिक्त 3,000 रुपये की सहायता देने की पहल की सराहना की।
श्री चौहान ने बताया कि पिछले दो वर्षों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत राजस्थान को लगभग 29,000 करोड़ रुपये की सहायता दी गई है। योजना में सुधार करते हुए यह प्रावधान किया गया है कि बीमा क्लेम में देरी होने पर किसानों को 12 प्रतिशत ब्याज सीधे उनके बैंक खातों में मिलेगा।
एमएसपी पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों को उचित मूल्य दिलाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इस वर्ष राजस्थान से 3.05 लाख मीट्रिक टन मूंग की खरीद के लिए 2,680 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा मूंगफली और सोयाबीन की भी बड़े पैमाने पर खरीद की जा रही है।
केंद्रीय मंत्री ने ‘विकसित भारत-जी राम जी’ कानून का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे गांवों का कायाकल्प होगा। नए प्रावधानों के तहत रोजगार के दिन 100 से बढ़ाकर 125 कर दिए गए हैं। ग्राम पंचायतों को विकास योजनाओं की मुख्य जिम्मेदारी दी गई है, जिससे गांवों को गरीबी मुक्त और रोजगार युक्त बनाया जा सके।
उन्होंने यह भी बताया कि आगामी सत्र में बीज अधिनियम और नकली खाद-उर्वरक पर रोक से जुड़े दो अहम विधेयक लाए जाएंगे, ताकि किसानों के साथ धोखाधड़ी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जा सके।
