IDAS प्रशिक्षुओं हेतु जीईएम का दिवसीय कार्यक्रम, डिजिटल सार्वजनिक खरीद और पारदर्शिता पर जोर
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जीईएम प्रशिक्षण कार्यक्रम ने आईडीएएस परिवीक्षार्थियों को डिजिटल खरीद प्रक्रियाओं, नीति अनुपालन और संपूर्ण खरीद चक्र की व्यावहारिक समझ प्रदान कर क्षमता विकास को मजबूत किया।
विशेषज्ञ सत्रों में शिकायत निवारण, पोर्टल उपयोग, डेटा-संचालित निर्णय मॉडल और प्लेटफ़ॉर्म-सक्षम समाधान जैसे प्रमुख डिजिटल शासन विषय शामिल रहे।
जीईएम ने रक्षा संस्थानों के साथ साझेदारी विस्तार और भविष्य के खरीद एवं सार्वजनिक वित्त पेशेवरों को तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करने की प्रतिबद्धता दोहराई।
Delhi/ भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) ने नई दिल्ली स्थित कार्यालय में भारतीय रक्षा लेखा सेवा (आईडीएएस) के परिवीक्षार्थियों के लिए “जीईएम-भारत में सार्वजनिक खरीद में परिवर्तन” विषय पर एक दिवसीय अनुकूलन कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किया। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य डिजिटल खरीद प्रणाली की गहन समझ विकसित करना और रक्षा क्षेत्र में पारदर्शी, दक्ष एवं डेटा-संचालित खरीद तंत्र को सुदृढ़ करना था।
कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में जीईएम के सीईओ श्री मिहिर कुमार ने अपने संबोधन में डिजिटल खरीद प्रक्रिया के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आधुनिक शासन केवल खरीद प्रक्रियाओं को सरल बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रत्येक हितधारक को ऐसे सक्षम उपकरण प्रदान करना है जो नीति आधारित निर्णय लेने, पारदर्शिता और प्रगति को गति देते हैं। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि रक्षा लेखा पेशेवर देश के रणनीतिक खर्च प्रबंधन में अहम भूमिका निभाते हैं और जीईएम उनके साथ सहयोग को और अधिक मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है।
पूरे दिन चले इस कार्यक्रम में वर्टिकल प्रमुखों और डोमेन विशेषज्ञों ने विभिन्न तकनीकी और नीतिगत विषयों पर सत्र लिए, जिनमें प्रमुख खरीद अवधारणाएं, प्रक्रियाएं व सर्वोत्तम प्रथाएं, खरीदार की चुनौतियां एवं प्लेटफ़ॉर्म-सक्षम समाधान, अनुपालन आवश्यकताएं, शिकायत निवारण तंत्र और जीईएम पोर्टल का व्यावहारिक डेमो शामिल था। प्रतिभागियों को योजना से लेकर बोली आमंत्रण, अनुबंध प्रबंधन और भुगतान प्रक्रिया तक संपूर्ण खरीद चक्र का व्यावहारिक अनुभव प्रदान किया गया।
2024 बैच के 17 आईडीएएस परिवीक्षार्थियों ने अपने विभागीय प्रशिक्षण के एक भाग के रूप में इस कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर ने उन्हें भारत के तीव्रता से विकसित हो रहे डिजिटल सार्वजनिक खरीद इकोसिस्टम का वास्तविक परिचय दिया, जिसने वर्षों में सरकारी खरीद में प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता और आर्थिक दक्षता को नई ऊंचाई दी है।
जीईएम ने रक्षा संस्थानों के साथ साझेदारी को और विस्तार देने तथा क्षमता निर्माण के जरिए भविष्य के वित्त और खरीद पेशेवरों को प्रशिक्षण प्रदान करने का संकल्प दोहराया। यह प्रयास भारत के शासन ढांचे को तकनीकी रूप से सशक्त और समयानुकूल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
