MSME मंत्रालय की NSSH योजना से SC/ST उद्यमिता को बढ़ावा, 4% खरीद लक्ष्य पर जोर
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NSSH योजना SC/ST उद्यमियों की उद्यमशील क्षमता, बाज़ार पहुंच और सार्वजनिक खरीद में भागीदारी बढ़ाने के लिए समग्र सहायता उपलब्ध कराती है।
SMAS घटक के तहत घरेलू-अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों में सहभागिता से उत्पाद दृश्यता, नेटवर्किंग और बिक्री अवसरों में वृद्धि होती है।
पंजीकरण, ई-कॉमर्स ऑनबोर्डिंग और मशीनरी सहायता से SC/ST सूक्ष्म-लघु उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता मजबूत होती है।
Delhi/ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) अनुसूचित जाति/जनजाति (SC/ST) समुदायों में उद्यमिता को बढ़ावा देने और SC/ST संचालित सूक्ष्म व लघु उद्यमों से 4 प्रतिशत सार्वजनिक खरीद के अनिवार्य लक्ष्य को हासिल करने के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हब (NSSH) योजना को प्रभावी रूप से लागू कर रहा है। इस योजना के तहत उद्यमियों की क्षमताओं को सुदृढ़ करने, बाज़ार से जोड़ने और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने हेतु बहुआयामी सहायता प्रदान की जा रही है।
NSSH के अंतर्गत क्षमतावर्धन कार्यक्रम, विशेष विक्रेता विकास कार्यक्रम, कार्यशालाएँ और जागरूकता अभियान आयोजित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही संयंत्र एवं मशीनरी/उपकरणों की खरीद पर सहायता, एकल स्थल पंजीकरण योजना के अंतर्गत पंजीकरण हेतु वित्तीय सहयोग तथा सरकार के ई-कॉमर्स पोर्टलों पर नामांकन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है।
योजना के विशेष विपणन सहायक घटक (SMAS) के तहत SC/ST उद्यमियों को सार्वजनिक खरीद में भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से घरेलू और अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भाग लेने में सहायता दी जाती है। पिछले पाँच वर्षों में देशभर की घरेलू प्रदर्शनियों में सहभागिता के लिए 3,929 SC/ST उद्यमियों को 36.41 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की गई है, जिससे उनके उत्पादों की दृश्यता और बाज़ार पहुंच में वृद्धि हुई है।
योजना के लाभों की जानकारी व्यापक स्तर पर पहुँचाने के लिए देश के विभिन्न स्थानों पर सम्मेलन, विक्रेता विकास कार्यक्रम और जागरूकता कार्यशालाएँ आयोजित की जा रही हैं। लक्षित पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का सक्रिय उपयोग भी किया जा रहा है। यह जानकारी MSME राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे ने लोकसभा में लिखित उत्तर के माध्यम से दी।