Article 370 के 7 साल पूरे: PM मोदी बोले- जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में विकास का नया युग शुरू

New Delhi / प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनुच्छेद 370 और 35(ए) को हटाए जाने के सात वर्ष पूरे होने पर 5 अगस्त, 2019 को भारत की एकता और समावेशी विकास की दिशा में ऐतिहासिक मील का पत्थर बताया। उन्होंने कहा कि पिछले सात वर्षों में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख ने विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं और दोनों क्षेत्रों में व्यापक बदलाव देखने को मिले हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों के कारण यहां बुनियादी ढांचे का तेजी से विस्तार हुआ है, जिससे सड़क, रेल, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, उद्यमिता और खेल जैसे क्षेत्रों में नए अवसर पैदा हुए हैं, जिससे युवाओं को आगे बढ़ने का बेहतर मंच मिला है। उन्होंने विशेष रूप से महिलाओं और हाशिए पर रहने वाले समुदायों का उल्लेख करते हुए कहा कि अब उन्हें भारतीय संविधान के पूर्ण लागू होने का लाभ मिल रहा है। दशकों तक जिन संवैधानिक अधिकारों से ये वर्ग वंचित रहे, अब वे अधिकार उन्हें पूरी तरह प्राप्त हो चुके हैं, जिससे सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण को नई गति मिली है।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस वर्ष 5 अगस्त का महत्व इसलिए भी विशेष है क्योंकि देश डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती मना रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय एकता के लिए डॉ. मुखर्जी का आजीवन संघर्ष और समर्पण आज भी देशवासियों को प्रेरित करता है। प्रधानमंत्री के अनुसार, डॉ. मुखर्जी ने जिस अखंड भारत और समान संवैधानिक व्यवस्था का सपना देखा था, वह 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 और 35(ए) हटाए जाने के साथ ऐतिहासिक रूप से साकार हुआ।

प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर साझा किए गए अपने संदेश में कहा कि सात वर्ष पहले इसी दिन जम्मू-कश्मीर और लद्दाख की विकास यात्रा का एक नया अध्याय शुरू हुआ था। उन्होंने कहा कि आज दोनों क्षेत्रों में विकास की रफ्तार पहले से कहीं अधिक तेज है और लोगों के जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव आया है। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर नागरिक को बड़े सपने देखने, उन्हें साकार करने और विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय योगदान देने का समान अवसर मिले।

प्रधानमंत्री ने दोहराया कि केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के समग्र विकास, शांति, समृद्धि और सुशासन के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले वर्षों में ये दोनों क्षेत्र विकास, निवेश, रोजगार और सामाजिक प्रगति के नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे तथा विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।