अरुणाचल प्रदेश का बदलेगा भविष्य? अमित शाह ने लॉन्च किया ₹5,610 करोड़ का विकास रोडमैप | Amit Shah Aarunachal Pradesh Visit
ताजा खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे Whatsapp Channel को Join करें |
Amit Shah Aarunachal Pradesh Visit
अमित शाह ने 'अरुणाचल प्रदेश कोऑपरेटिव विजन 2047' का अनावरण किया।
राज्य में 5,610.95 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ हुआ।
डेयरी, मत्स्य पालन, ग्रामीण सड़क, शिक्षा और सीमावर्ती गांवों के विकास पर जोर दिया गया।
Itanagar / पूर्वोत्तर भारत के सीमावर्ती राज्य अरुणाचल प्रदेश की तस्वीर बदलने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सहकारिता से रोजगार, ग्रामीण आत्मनिर्भरता और विकास को नई दिशा देने के लिए अमित शाह ने कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की शुरुआत की।
अरुणाचल प्रदेश के समग्र विकास और सहकारी आंदोलन को मजबूत बनाने की दिशा में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राजधानी ईटानगर में आयोजित सहकारिता समारोह में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। दोर्जी खांडू राज्य कन्वेंशन सेंटर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्होंने 'अरुणाचल प्रदेश कोऑपरेटिव विजन 2047' का अनावरण किया। इसके साथ ही राज्य में कुल 5,610.95 करोड़ रुपये की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ भी किया गया।
कार्यक्रम में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, उप मुख्यमंत्री चौना में और राज्य के सहकारिता मंत्री ओजिंग तासिंग सहित कई जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास और कनेक्टिविटी को प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने कहा कि सड़क, रेल और हवाई सेवाओं के विस्तार से पूर्वोत्तर के राज्यों को देश के अन्य हिस्सों से जोड़ने में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। उनके अनुसार, अरुणाचल प्रदेश का बजट पहले लगभग 12 हजार करोड़ रुपये था, जो अब बढ़कर 36 हजार करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।
उन्होंने सीमावर्ती गांवों के विकास पर भी जोर दिया। अमित शाह ने बताया कि वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत चीन सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के 40 गांवों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिला है। पहले जिन गांवों से लोग पलायन कर रहे थे, वहां अब लोगों की वापसी शुरू हुई है। बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और पेयजल जैसी सुविधाओं को मजबूत किया जा रहा है।
सहकारिता को ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती का आधार बताते हुए अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश को दूध, अंडे, मांस और मछली के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि यदि राज्य इन चार क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनता है, तो कम से कम 32 हजार परिवार आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो सकते हैं। इसके लिए दुग्ध उत्पादक और मत्स्य सहकारी समितियों को मजबूत करने की जरूरत है। उन्होंने आश्वासन दिया कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम और नाबार्ड इस दिशा में आवश्यक सहयोग देंगे।
अमित शाह ने बताया कि राज्य में 56 हजार से अधिक लोग 185 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS), 52 डेयरी सहकारी समितियों और 43 मत्स्य सहकारी समितियों के माध्यम से सहकारिता आंदोलन से जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि अमूल और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) अरुणाचल प्रदेश में उत्पादित दूध की खरीद सुनिश्चित करने तथा स्थानीय स्तर पर प्रसंस्करण सुविधाएं विकसित करने की दिशा में सहयोग करेंगे।
कार्यक्रम के दौरान तीन प्रमुख योजनाओं का शुभारंभ किया गया। इनमें 1,500 करोड़ रुपये का 'मिशन शिक्षित अरुणाचल-फेज II', 2,000 करोड़ रुपये का मुख्यमंत्री समग्र राज्य विद्युत विकास कार्यक्रम और 2,000 करोड़ रुपये का मुख्यमंत्री समग्र राज्य ग्रामीण सड़क विकास कार्यक्रम शामिल हैं। इसके अलावा वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत 11 सीमावर्ती जिलों में 110.95 करोड़ रुपये की 199 परियोजनाओं और 'मिशन सुरक्षा' की भी शुरुआत की गई।
इस अवसर पर 'अरुणाचल प्रदेश कोऑपरेटिव विजन 2047' के साथ उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली चार सहकारी समितियों को सम्मानित किया गया। महिला स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने के लिए ई-कॉमर्स वेबपेज भी शुरू किया गया। साथ ही सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए सौर ऊर्जा से संचालित मोबाइल मेडिकल वैन रवाना की गईं, जिनमें टेलीमेडिसिन, डिजिटल एक्स-रे और टीबी स्क्रीनिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विकास का वास्तविक उद्देश्य केवल आर्थिक आंकड़ों में वृद्धि नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक को रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और बेहतर जीवन उपलब्ध कराना है। उन्होंने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के साथ विकसित अरुणाचल प्रदेश के निर्माण पर जोर दिया।
इस आयोजन के माध्यम से केंद्र सरकार ने सहकारिता, ग्रामीण आजीविका, महिला सशक्तिकरण और सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास को एक साथ आगे बढ़ाने का रोडमैप प्रस्तुत किया है।