Nashik TCS Case | पूर्व सांसद इम्तियाज जलील को 50 हजार के मुचलके पर सशर्त जमानत
ताजा खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे Whatsapp Channel को Join करें |
Nashik TCS Case
नासिक अदालत ने इम्तियाज जलील को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर सशर्त जमानत दी।
जलील पर टीसीएस प्रकरण की आरोपी निदा खान को कथित तौर पर शरण देने का आरोप है।
एसआईटी ने मामले में कई एफआईआर के आधार पर आरोपपत्र दाखिल किए हैं।
Nashik / नासिक के चर्चित टीसीएस प्रकरण में एक नया कानूनी मोड़ सामने आया है। आरोपी निदा खान को कथित तौर पर शरण देने के आरोपों के बीच पूर्व सांसद इम्तियाज जलील को अदालत से राहत मिल गई है। आखिर कोर्ट ने क्या शर्तें रखीं?
नासिक की अदालत ने 19 नवंबर को ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सांसद इम्तियाज जलील को सशर्त जमानत दे दी। अदालत ने उन्हें 50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर राहत प्रदान की। यह मामला नासिक के चर्चित टीसीएस प्रकरण से जुड़ा है, जिसमें इम्तियाज जलील पर एक आरोपी महिला को कथित तौर पर शरण देने का आरोप लगाया गया है।
इम्तियाज जलील गुरुवार को टीसीएस प्रकरण में दाखिल पूरक आरोपपत्र के सिलसिले में अदालत में पेश हुए थे। इस दौरान उनके वकीलों ने जमानत के लिए अर्जी दाखिल की। अदालत में दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गईं। सुनवाई के बाद न्यायालय ने 50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर उन्हें सशर्त जमानत देने का आदेश दिया। हालांकि, जमानत से जुड़ी विस्तृत शर्तों का विवरण उपलब्ध जानकारी में सामने नहीं आया है।
कैसे शुरू हुआ टीसीएस प्रकरण?
इस पूरे मामले की शुरुआत नासिक स्थित टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) कार्यालय में काम करने वाली एक महिला कर्मचारी की शिकायत से हुई थी। महिला ने अपने सहकर्मी दानिश शेख के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता का आरोप था कि दानिश शेख पहले से विवाहित होने के बावजूद उससे शादी करने का वादा करता रहा और इसी आधार पर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए।
मामले की जांच आगे बढ़ी तो नासिक शाखा में काम करने वाली कई अन्य महिलाओं ने भी वरिष्ठ कर्मचारियों पर मानसिक और यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए। शिकायतों के मुताबिक, फरवरी 2022 से मार्च 2026 के बीच उन्हें कथित तौर पर उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। महिलाओं ने यह भी आरोप लगाया कि उन्होंने अपनी शिकायतें मानव संसाधन (एचआर) विभाग तक पहुंचाईं, लेकिन उनकी शिकायतों पर उचित कार्रवाई नहीं की गई।
जांच में कई आरोपियों के नाम आए सामने
मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष जांच दल (एसआईटी) ने जांच की और अलग-अलग मामलों में आरोपपत्र दाखिल किए। अधिकारियों के अनुसार, एसआईटी ने 29 मई को अदालत में दूसरा आरोपपत्र प्रस्तुत किया था। यह आरोपपत्र मुंबई नाका पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज आठ एफआईआर से संबंधित था।
इस आरोपपत्र में रजा रफीक मेमन, शाहरुख हुसैन शौकत कुरैशी, अश्विनी अशोक चैनानी, तौसीफ बिलाल अत्तार, शफी भीखन शेख, दानिश एजाज शेख, निदा एजाज खान और अन्य लोगों के नाम शामिल किए गए थे।
इसके अलावा, एसआईटी ने देवलाली कैंप पुलिस स्टेशन में दर्ज एक अलग मामले में भी लगभग 1,500 पृष्ठों का आरोपपत्र दाखिल किया था। यह मामला बीएनएस और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज किया गया था। इस आरोपपत्र में दानिश एजाज शेख, तौसीफ बिलाल अत्तार, निदा एजाज खान और मतीन मजीद पटेल को आरोपी बनाया गया।
जमानत से मामले की जांच पर क्या असर पड़ेगा?
इम्तियाज जलील को मिली जमानत इस प्रकरण में एक महत्वपूर्ण कानूनी घटनाक्रम है। हालांकि, जमानत मिलने का अर्थ आरोपों से दोषमुक्त होना नहीं है। मामले में जांच और न्यायिक प्रक्रिया आगे जारी रहेगी। अब इस प्रकरण में अदालत के सामने पेश किए गए आरोपपत्रों, आरोपों और संबंधित पक्षों की दलीलों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई होगी।