दिल्ली में जल्द शुरू होगी अटल कैंटीन योजना: ₹5 में गरीबों को भरपेट पौष्टिक भोजन

Delhi / दिल्ली की भाजपा सरकार राजधानी के गरीब और मजदूर वर्ग के लिए एक बेहद संवेदनशील और दूरदर्शी पहल की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अगुवाई वाली सरकार जल्द ही ‘अटल कैंटीन योजना’ की शुरुआत करने जा रही है, जिसके तहत दिल्ली के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को मात्र ₹5 में भरपेट, स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। यह पहल सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए एक राहत की उम्मीद है जो रोज़मर्रा की जिंदगी में दो वक्त की रोटी जुटाने के लिए संघर्ष करते हैं।

इस योजना की शुरुआत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती—25 दिसंबर—को की जा सकती है। पहले चरण में 100 स्थानों पर अटल कैंटीन खोले जाएँगे, और इनका चयन उन इलाकों में किया गया है जहाँ गरीब, मेहनतकश और बेघर लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। हर कैंटीन पर सुबह और शाम दो बार भोजन परोसा जाएगा, और कम से कम 500 थालियाँ रोज़ाना उपलब्ध होंगी।

मेन्यू में रोटी, दाल, चावल, छोले, राजमा, सब्जी और मौसमी सलाद जैसे पौष्टिक विकल्प शामिल होंगे—यानी एक ऐसी थाली, जो शरीर को पोषण देने के साथ-साथ पेट भी अच्छी तरह भरे। भोजन की ताज़गी और स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली सरकार काफी सख्त इंतज़ाम कर रही है। हर कैंटीन में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और इनकी 24×7 निगरानी होगी, ताकि किसी भी प्रकार की लापरवाही तुरंत पकड़ में आ सके।

इसके अलावा, भोजन वितरण में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए टोकन सिस्टम लागू किया जाएगा। इससे भीड़, धक्का-मुक्की और खाद्य सामग्री की बर्बादी रोकी जा सकेगी। खाने पकाने की हर प्रक्रिया में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) के नियमों का पालन अनिवार्य होगा।

सरकार एक रियल-टाइम फीडबैक सिस्टम भी शुरू करेगी, जिसके माध्यम से लोग भोजन की गुणवत्ता, साफ-सफाई और व्यवस्था से जुड़ी शिकायतें तुरंत दर्ज करा सकेंगे। यह सिस्टम यह सुनिश्चित करेगा कि कैंटीनें सिर्फ शुरुआत में ही नहीं, बल्कि लंबे समय तक उच्च गुणवत्ता मानकों पर चलती रहें।

इस योजना का सीधा लाभ खासतौर पर मजदूरों, रिक्शा चालकों, रेहड़ी-पटरी वालों, दैनिक मज़दूरों, निर्माण स्थल के कामगारों और बेघर लोगों तक पहुँचेगा। ये वे लोग हैं जिन्हें अक्सर मजबूरी में महंगा या अस्वस्थ भोजन खाना पड़ता है या कई बार भूखा रहना पड़ता है।

दिल्ली सरकार के सूत्रों के अनुसार, अटल कैंटीन योजना के पहले चरण के लिए 500 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। सरकार का लक्ष्य है कि यदि यह योजना सफल रहती है, तो इसे अगले चरण में राजधानी के 500 स्थानों तक विस्तारित किया जाएगा।

योजना को ज्यादा कारगर और व्यापक बनाने के लिए स्थानीय एनजीओ, धार्मिक संस्थाएँ और कम्युनिटी किचन को भी इसमें शामिल किया जाएगा। इससे न केवल लागत कम होगी, बल्कि समाज का हर वर्ग दिल्ली को एक भूख-मुक्त शहर बनाने की दिशा में योगदान दे सकेगा।

अटल कैंटीन योजना सिर्फ सस्ती थाली देने का कार्यक्रम नहीं है—यह सम्मान, पोषण और मानवता का संदेश है। यह योजना बताती है कि एक विकसित शहर की पहचान सिर्फ उसकी इमारतों से नहीं, बल्कि उसके नागरिकों के पेट भरने और गरिमा के साथ जीने की क्षमता से होती है।