इंडिगो संकट पर सरकार सख्त: किराया सीमा कड़ी, 48 घंटे में बैग डिलीवरी का आदेश

दिल्ली/ नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने शनिवार को घरेलू हवाई यात्रियों की बढ़ती मुश्किलों को देखते हुए सभी इकोनॉमी क्लास उड़ानों के लिए अधिकतम किराया सीमा को सख्त कर दिया। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब इंडिगो एयरलाइन के परिचालन संकट के कारण लगातार कई दिनों से बड़ी संख्या में उड़ानें रद्द हो रही हैं, जिससे यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा है। मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि नई किराया सीमाएँ तुरंत प्रभाव से लागू होंगी और दूरी के आधार पर निर्धारित होंगी, ताकि यात्रियों से बढ़ा-चढ़ाकर किराया न वसूला जाए।

इसी के साथ, मंत्रालय ने इंडिगो को 48 घंटे के भीतर सभी अलग हुए यात्रियों के सामान को ढूंढकर उन्हें सौंपने का आदेश दिया है। उड़ानें रद्द या देरी होने के कारण हजारों यात्रियों का सामान गलत स्थानों पर भेज दिया गया, जिसके बाद शिकायतें तेजी से बढ़ी थीं। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू किंजरापु ने एयरलाइन को 7 दिसंबर रात 8 बजे तक सभी लंबित रिफंड प्रोसेस करने का कड़ा निर्देश दिया, ताकि यात्रियों का पैसा बिना देरी वापस पहुंच सके।

मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि इंडिगो किसी भी प्रभावित यात्री से री-शेड्यूलिंग शुल्क नहीं लेगा, और एयरलाइन को यात्रियों की सहायता के लिए समर्पित सहायता व रिफंड सुविधा प्रकोष्ठ स्थापित करने का आदेश दिया गया है। साथ ही, एयरलाइन को निर्देश दिया गया है कि वह सामान ट्रैकिंग, डिलीवरी और संभावित मुआवजे के बारे में यात्रियों को लगातार स्पष्ट जानकारी दे। तेजी से बिगड़ते हालातों के बीच, इंडिगो ने राहत देते हुए घोषणा की है कि 5 से 15 दिसंबर 2025 के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए रद्दीकरण और पुनर्निर्धारण शुल्क पूरी तरह माफ होगा। इसके अलावा, रिफंड स्वतः मूल भुगतान माध्यम में भेजा जाएगा, ताकि यात्रियों को अतिरिक्त प्रक्रिया से न गुजरना पड़े। यह कदम मौजूदा व्यवधानों के बीच यात्रियों को “अधिकतम लचीलापन” देने के उद्देश्य से उठाया गया है।