रामपुर एकलव्य आदिवासी छात्रावास में अव्यवस्थाओं पर NSUI का धरना, SDM से शिकायत

जबलपुर/ जबलपुर जिले के रामपुर स्थित एकलव्य आदिवासी छात्रावास में व्याप्त अव्यवस्थाओं और छात्रों के साथ कथित दुर्व्यवहार को लेकर मंगलवार को भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (NSUI) ने तीखा विरोध प्रदर्शन किया। छात्र–छात्राओं के साथ NSUI कार्यकर्ताओं ने विद्यालय परिसर में धरना देकर प्रशासन का ध्यान मूलभूत समस्याओं की ओर आकर्षित किया और त्वरित कार्रवाई की मांग उठाई।

एकलव्य आदिवासी छात्रावास, रामपुर में लंबे समय से चली आ रही अव्यवस्थाओं के खिलाफ NSUI ने पीड़ित छात्रों के साथ खुलकर मोर्चा संभाला। यह धरना-प्रदर्शन NSUI के राष्ट्रीय सचिव करन तामसेतवार और जिला अध्यक्ष सचिन रजक के नेतृत्व में आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र एवं संगठन के पदाधिकारी शामिल हुए।

धरने के दौरान छात्रों ने छात्रावास की बदहाल साफ-सफाई व्यवस्था, भोजन की खराब गुणवत्ता, अनियमित समय पर भोजन वितरण और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी को लेकर गंभीर आरोप लगाए। छात्रों का कहना था कि नए प्राचार्य एवं कुछ शिक्षकों का व्यवहार अपमानजनक है, जिससे पढ़ाई का माहौल लगातार बिगड़ रहा है।

प्रदर्शन की सूचना मिलते ही प्रशासन हरकत में आया और अनुविभागीय अधिकारी (SDM) मौके पर पहुँचे। NSUI के प्रतिनिधिमंडल एवं छात्रों ने SDM के समक्ष अपनी समस्याएं विस्तार से रखीं और लिखित शिकायत सौंपते हुए ठोस कार्रवाई की मांग की। NSUI जिला अध्यक्ष सचिन रजक ने कहा कि आवासीय विद्यालयों में पढ़ने वाले आदिवासी छात्र-छात्राओं के लिए भोजन, आवास और स्वास्थ्य सबसे अहम विषय हैं, लेकिन छात्रावास में इन तीनों ही व्यवस्थाओं की अनदेखी हो रही है। इससे छात्रों के शारीरिक और मानसिक विकास पर नकारात्मक असर पड़ रहा है।

प्रदर्शन में श्रीकांत विश्वकर्मा, अमित मिश्रा, निलेश माहर, प्रतीक शुक्ला, राजा बेन सहित NSUI के अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। NSUI जिला अध्यक्ष सचिन रजक ने कहा कि यदि शीघ्र ही ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो संगठन प्रशासनिक स्तर पर और व्यापक आंदोलन के लिए बाध्य होगा।

NSUI ने प्रशासन को स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि छात्रावास की अव्यवस्थाओं को लेकर शीघ्र प्रभावी कदम नहीं उठाए गए, तो संगठन जिला स्तर से लेकर उच्च प्रशासनिक स्तर तक व्यापक आंदोलन करेगा। संगठन का कहना है कि आदिवासी छात्रों की गरिमा, सुरक्षा और भविष्य से किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।