5वीं-8वीं परीक्षा में कोई फेल नहीं

Delhi/ स्कूल शिक्षा विभाग ने कक्षा 5वीं और 8वीं की केंद्रीकृत परीक्षा को लेकर स्पष्ट कर दिया है कि इस शैक्षणिक सत्र में किसी भी छात्र को फेल नहीं किया जाएगा। विभाग के अनुसार परीक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों को असफल घोषित करना नहीं, बल्कि उनके सीखने के स्तर और शैक्षणिक गुणवत्ता का मूल्यांकन करना है। मुख्य परीक्षा में असफल होने वाले छात्रों को पूरक परीक्षा का अवसर दिया जाएगा और यदि वे उसमें भी सफल नहीं हो पाते, तब भी उन्हें अगली कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा।

विभाग ने बताया कि शिक्षा का अधिकार कानून लागू होने के बाद कक्षा 1 से 8 तक किसी भी छात्र को अनुत्तीर्ण नहीं किया जाता था। हालांकि समय-समय पर विभिन्न राज्यों से पढ़ाई के स्तर में गिरावट की रिपोर्ट सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने नियमों में आंशिक संशोधन करते हुए राज्यों को 5वीं और 8वीं की परीक्षा आयोजित करने की अनुमति दी। इसके बाद राज्य सरकार ने पिछले वर्ष से इन कक्षाओं की केंद्रीकृत परीक्षा पुनः शुरू की।

घोषित कार्यक्रम के अनुसार कक्षा 5वीं की परीक्षा 16 मार्च से और कक्षा 8वीं की परीक्षा 17 मार्च से शुरू होगी। इन परीक्षाओं में सरकारी एवं अनुदान प्राप्त विद्यालयों के साथ-साथ Chhattisgarh Board of Secondary Education से मान्यता प्राप्त निजी स्कूल भी शामिल होंगे। पिछले वर्ष अधिसूचना देर से जारी होने के कारण निजी स्कूलों ने उच्च न्यायालय का रुख किया था। अदालत के निर्देश के बाद परीक्षा में शामिल होना स्कूलों पर निर्भर रहा, जिसके चलते सीमित संख्या में निजी विद्यालयों ने भाग लिया। इस वर्ष सभी मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है।

मूल्यांकन प्रक्रिया को पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाने के लिए उत्तरपुस्तिकाओं को सीलबंद पैकेट में विकासखंड स्तर पर तीन महीने तक सुरक्षित रखने का निर्देश दिया गया है। इसकी जिम्मेदारी विकासखंड शिक्षा अधिकारी को सौंपी गई है। मूल्यांकन केंद्र संकुल विद्यालयों में बनाए जाएंगे।

शुल्क और मानदेय की भी घोषणा की गई है। कक्षा 5वीं के लिए प्रति छात्र 55 रुपए और कक्षा 8वीं के लिए 60 रुपए शुल्क निर्धारित किया गया है। मूल्यांकन के लिए 5वीं की प्रति कॉपी 2 रुपए और 8वीं की प्रति कॉपी 3 रुपए दिए जाएंगे। मुख्य मूल्यांकनकर्ता को 100 रुपए प्रतिदिन और केंद्राध्यक्ष को 150 रुपए प्रतिदिन मानदेय मिलेगा। शिक्षा विभाग का कहना है कि यह व्यवस्था छात्रों पर अनावश्यक दबाव डाले बिना उनकी शैक्षणिक प्रगति को समझने और सुधारने का अवसर प्रदान करेगी।