जन नायगन रिलीज विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार

मद्रास/  फिल्म ‘जन नायगन’ की रिलीज से जुड़े विवाद पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि वह इस मामले में कोई अंतरिम राहत नहीं देगा। कोर्ट ने फिल्म निर्माताओं को मद्रास हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के समक्ष अपील करने का निर्देश दिया है। साथ ही, शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट को 20 जनवरी तक इस मामले में निर्णय लेने का अल्टीमेटम भी दिया है।

फिल्म के निर्माता KVN प्रोडक्शंस की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कोर्ट के सामने दलील दी कि फिल्म की रिलीज रुकने से निर्माताओं और वितरकों को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि फिल्म पूरी तरह तैयार है, प्रमोशन और एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी थी, लेकिन कानूनी अड़चनों के चलते सब कुछ ठप पड़ गया है। रोहतगी ने आग्रह किया कि कोर्ट इस मामले को प्राथमिकता के आधार पर जल्द सुलझाने का निर्देश दे।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए हस्तक्षेप से इनकार कर दिया कि यह मामला राज्य के अधिकार क्षेत्र में आता है और मद्रास हाईकोर्ट ही इस पर अंतिम निर्णय लेने के लिए उपयुक्त मंच है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह हाईकोर्ट की प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करना चाहता।

विवाद की जड़:
‘जन नायगन’ का विवाद केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) से शुरू हुआ, जहां बोर्ड के एक सदस्य ने फिल्म के कुछ दृश्यों और संवादों पर आपत्ति जताई। इसके बाद मामला न्यायिक प्रक्रिया में चला गया। फिल्म को 9 जनवरी को रिलीज किया जाना था, लेकिन कानूनी अड़चनों के चलते रिलीज टाल दी गई।

विजय की आखिरी फिल्म होने से बढ़ा महत्व:
यह फिल्म इसलिए भी खास मानी जा रही है क्योंकि इसे थलपति विजय की राजनीति में सक्रिय प्रवेश से पहले आखिरी फिल्म बताया जा रहा है। पैन इंडिया स्तर पर तैयार इस फिल्म में पूजा हेगड़े और बॉबी देओल भी अहम भूमिकाओं में हैं। पोंगल त्योहार के दौरान रिलीज की उम्मीदें अब कमजोर पड़ती नजर आ रही हैं।

अब आगे क्या:
सुप्रीम कोर्ट के रुख के बाद अब फिल्म की किस्मत पूरी तरह मद्रास हाईकोर्ट के फैसले पर निर्भर है। 20 जनवरी को आने वाला फैसला यह तय करेगा कि ‘जन नायगन’ जल्द सिनेमाघरों तक पहुंचेगी या इंतजार और लंबा होगा।