बिहार पब्लिक पॉलिसी डेज़: LSE में कार्यशाला में शामिल हुईं सामाजिक कल्याण सचिव वंदना प्रेयशी (IAS)

इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य नीतिगत सुधारों, प्रशासनिक दक्षता और जनसेवा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए वैश्विक अनुभवों और शोध आधारित दृष्टिकोणों को साझा करना है। कार्यशाला में नीति निर्माण, राज्य की प्रभावशीलता और नागरिक-राज्य संबंधों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर गहन चर्चा हो रही है।

कार्यक्रम की एक प्रमुख उपलब्धि एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट (ADRI) और LSE द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की गई एक महत्वपूर्ण नीति रिपोर्ट है। यह रिपोर्ट “स्टेट इफेक्टिवनेस एंड सिटिजन-स्टेट इंटरैक्शन” विषय पर आधारित है, जिसके लिए बिहार के सभी 38 जिलों में 1,700 से अधिक सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों का सर्वेक्षण किया गया। इस अध्ययन में जमीनी स्तर पर काम कर रहे अधिकारियों और कर्मचारियों के अनुभवों, चुनौतियों और सुझावों को शामिल किया गया है।

रिपोर्ट में चार प्रमुख सेवा क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है—स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक विद्यालय, प्रारंभिक बाल शिक्षा एवं पोषण केंद्र (आंगनवाड़ी) और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)। इन क्षेत्रों को इसलिए चुना गया क्योंकि ये सीधे तौर पर आम नागरिकों के जीवन से जुड़े हैं और राज्य की सेवा वितरण क्षमता को दर्शाते हैं।

श्रीमती वंदना प्रेयशी की इस कार्यशाला में भागीदारी बिहार सरकार की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिसके तहत शासन को अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी और साक्ष्य-आधारित बनाया जा रहा है। वैश्विक शैक्षणिक संस्थानों के साथ साझेदारी के माध्यम से राज्य प्रशासन नई सोच और बेहतर नीतिगत उपायों को अपनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

बिहार ने पिछले कुछ वर्षों में सामाजिक कल्याण और सेवा वितरण के क्षेत्र में कई सुधारात्मक कदम उठाए हैं। ऐसे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भागीदारी से न केवल अनुभवों का आदान-प्रदान होता है, बल्कि राज्य को अपनी नीतियों को और प्रभावी बनाने का अवसर भी मिलता है।

कुल मिलाकर, “बिहार पब्लिक पॉलिसी डेज़” जैसे कार्यक्रम यह दर्शाते हैं कि बिहार प्रशासन वैश्विक सहयोग और शोध आधारित निर्णय प्रक्रिया के जरिए सार्वजनिक सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए गंभीर और सक्रिय है।