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मध्यप्रदेश में पहली ई-कैबिनेट बैठक
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MP First E Cabinet Meeting Mohan Yadav
मोहन यादव सरकार की पहली ई-कैबिनेट बैठक से मध्यप्रदेश में डिजिटल गवर्नेंस और पेपरलेस प्रशासन को नई दिशा मिलेगी।
मंत्रियों और सचिवों को ई-कैबिनेट एप की ट्रेनिंग देकर सुरक्षित, गोपनीय और तेज निर्णय प्रणाली लागू की जा रही है।
मध्यप्रदेश/ मध्यप्रदेश की मोहन यादव सरकार आज 6 जनवरी को प्रशासनिक इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ने जा रही है। आज होने वाली कैबिनेट बैठक पहली बार ई-कैबिनेट के रूप में आयोजित की जाएगी। यह बैठक पूरी तरह डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आधारित होगी, जिसमें मंत्रियों और विभागीय सचिवों को टैबलेट के माध्यम से एजेंडा, प्रस्ताव और निर्णयों की जानकारी दी जाएगी। सरकार की यह पहल डिजिटल गवर्नेंस को जमीनी स्तर पर लागू करने की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है।
इस ई-कैबिनेट बैठक के दौरान मंत्रियों और प्रभारी सचिवों को विशेष रूप से विकसित ई-कैबिनेट एप्लीकेशन का प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। उन्हें एप के उपयोग, डाटा सुरक्षा, लॉग-इन सिस्टम और गोपनीयता से जुड़े फीचर्स की विस्तृत ट्रेनिंग भी प्रदान की जाएगी, ताकि डिजिटल प्रणाली का सुरक्षित और प्रभावी इस्तेमाल सुनिश्चित हो सके।
आज की बैठक का एजेंडा फिलहाल फिजिकल और डिजिटल दोनों स्वरूपों में उपलब्ध कराया गया है, लेकिन भविष्य में कैबिनेट की कार्यसूची केवल डिजिटल माध्यम से ही साझा की जाएगी। इससे मंत्री कहीं भी और कभी भी अपने टैबलेट पर बैठक से जुड़े दस्तावेजों को देख सकेंगे, जिससे निर्णय प्रक्रिया अधिक तेज और पारदर्शी होगी।
शाम 4 बजे से शुरू होने वाली इस बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, दोनों उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा सहित मंत्रिमंडल के सभी 31 सदस्यों को गैलेक्सी S-11 टैबलेट उपलब्ध कराए जाएंगे। इन टैबलेट्स पर ई-कैबिनेट सिस्टम के उपयोग की लाइव ट्रेनिंग भी दी जाएगी।
सरकार के अनुसार ई-कैबिनेट सिस्टम पूरी तरह पेपरलेस, सुरक्षित और गोपनीय है। इसमें आधुनिक साइबर सुरक्षा तकनीक का उपयोग किया गया है और प्रत्येक मंत्री को उसकी भूमिका के अनुसार सीमित एक्सेस दिया जाएगा, जिससे संवेदनशील जानकारी सुरक्षित रहेगी।
महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार ने इस प्रणाली को लागू करने से पहले वर्ष 1960 से 2005 तक की सभी कैबिनेट बैठकों के फैसलों को डिजिटल रूप में सुरक्षित कर लिया है। अब पुराने निर्णयों को खोजने के लिए फाइलों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और एप के माध्यम से यह भी देखा जा सकेगा कि किसी निर्णय पर अब तक क्या कार्रवाई हुई है।
आज की कैबिनेट बैठक में शासकीय कर्मचारियों की परिवीक्षा अवधि से जुड़े अहम प्रस्ताव पर भी निर्णय होने की संभावना है, जिस पर कर्मचारी वर्ग की विशेष नजर बनी हुई है।
