केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने Delhi-NCR वायु प्रदूषण नियंत्रण कार्य योजना की समीक्षा की

Delhi/ केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए दिल्ली और सोनीपत नगर निकायों की कार्य योजनाओं की विस्तृत समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। यह तीसरी संरचित समीक्षा बैठक थी, जो 3 दिसंबर 2025 में आयोजित पिछली बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुरूप आयोजित की गई।

मंत्री श्री यादव ने अधिकारियों को एनसीआर में प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों की पहचान करने और व्यावहारिक, लागू करने योग्य समाधान विकसित करने के निर्देश दिए। उन्होंने 'संपूर्ण सरकार' और 'संपूर्ण समाज' दृष्टिकोण के महत्व पर जोर दिया। निर्माण और विध्वंस (सी एंड डी) गतिविधियों की अनुमति केवल तभी दी जाएगी जब 10 किलोमीटर के दायरे में अपशिष्ट प्रबंधन और प्रोसेसिंग अवसंरचना स्थापित हो। अक्टूबर से दिसंबर के बीच प्रदूषण चरम पर होता है, इसलिए विध्वंस पर रोक और तत्काल निरीक्षण अभियान चलाने का निर्देश दिया गया।

दिल्ली में बहुस्तरीय पार्किंग सुविधाओं के उचित स्थान सुनिश्चित करने और 62 यातायात जाम वाले क्षेत्रों से अवैध पार्किंग हटाने का भी निर्देश दिया गया। सड़क गलियारों पर बीएस-IV मानकों से नीचे के वाहनों की अनुमति नहीं होगी। ऊंची इमारतों के निवासियों के लिए सार्वजनिक परिवहन कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने, ठोस अपशिष्ट डंप स्थलों पर अपशिष्ट-से-ऊर्जा संयंत्र विस्तार और हरियाली के लिए सार्वजनिक भागीदारी के माध्यम से खुले स्थानों की पहचान पर जोर दिया गया।

मंत्री ने ओखला, भलस्वा और गाजीपुर डंप स्थलों को समाप्त करने में तेजी लाने और आवारा पशुओं को हटाने के निर्देश दिए। उद्योगों के स्वच्छ ईंधन संक्रमण का विश्लेषण करने और जनभागीदारी बढ़ाने के लिए IEC गतिविधियों को प्रदूषण फैलाने वाले हितधारकों पर केंद्रित करने का आह्वान किया। उन्होंने वायु प्रदूषण के खिलाफ नागरिकों से सक्रिय भागीदारी और अगले एक वर्ष में वायु गुणवत्ता सूचकांक में 40% कमी लाने की आवश्यकता पर जोर दिया।

बैठक में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के अध्यक्ष, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के वरिष्ठ अधिकारी तथा दिल्ली और सोनीपत नगर आयुक्त उपस्थित थे।