Work From Home Delhi | दिल्ली प्रदूषण पर बड़ा फैसला: 50% वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य, निर्माण मजदूरों को 10 हजार मुआवजा

Delhi / दिल्ली-एनसीआर में लगातार बिगड़ती हवा की गुणवत्ता को देखते हुए दिल्ली सरकार ने सख्त और जरूरी कदम उठाए हैं। सरकार ने घोषणा की है कि गुरुवार से दिल्ली के सभी सरकारी और निजी संस्थानों में 50 प्रतिशत कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य होगा। इसका मकसद सड़कों पर वाहनों की संख्या कम करना और प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करना है। सरकार ने साफ किया है कि इस आदेश का पालन न करने वाले संस्थानों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।

दिल्ली कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा ने बताया कि GRAP-3 के तहत निर्माण कार्यों पर लगी रोक से प्रभावित रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन मजदूरों को राहत देने का फैसला भी लिया गया है। जिन मजदूरों का काम 16 दिनों तक बंद रहा, उन्हें दिल्ली सरकार सीधे उनके बैंक खाते में 10,000 रुपये का मुआवजा देगी। GRAP-4 खत्म होने के बाद भी इसी आधार पर जरूरतमंद मजदूरों को सहायता दी जाएगी, ताकि उनकी आजीविका पर पड़े असर को कम किया जा सके।

प्रदूषण की स्थिति की बात करें तो बुधवार को दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 329 दर्ज किया गया, जो ‘बहुत खराब’ श्रेणी में आता है। हालांकि, तेज हवाओं और कोहरे में कमी के चलते पिछले कुछ दिनों की तुलना में हालात में थोड़ा सुधार देखा गया है। CPCB के अनुसार सुबह के समय अधिकतर इलाकों में AQI गंभीर स्तर से नीचे रहा, जबकि कुछ क्षेत्रों में यह अभी भी खराब श्रेणी में बना हुआ है।

बीते तीन दिनों में घने स्मॉग ने दिल्ली में फ्लाइट और ट्रांसपोर्ट सेवाओं को बुरी तरह प्रभावित किया। कई जगहों पर सड़क दुर्घटनाएं भी हुईं, हालांकि बुधवार सुबह तक दृश्यता में सुधार देखने को मिला। मौसम विभाग ने बताया है कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में दिनभर मध्यम कोहरा रह सकता है। अधिकतम तापमान 24 डिग्री और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। फिलहाल राजधानी में ठंड का असर सीमित है।

बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए GRAP-IV लागू किया गया है, जिसके तहत सबसे सख्त पाबंदियां प्रभावी हैं। सरकार ने बिना PUC सर्टिफिकेट वाले वाहनों को ईंधन न देने और BS-VI मानकों से नीचे के गैर-दिल्ली वाहनों के प्रवेश पर भी रोक लगा दी है। सरकार का मानना है कि इन कदमों से हालात में धीरे-धीरे सुधार आएगा।