2026 से लागू बड़े नियम, बदलाव, टैक्स, UPI, LPG और रेल पर सीधा असर

नागपुर/ नया साल 2026 आम लोगों के लिए केवल कैलेंडर बदलने का नाम नहीं है, बल्कि इसके साथ कई ऐसे महत्वपूर्ण नियम और वित्तीय बदलाव लागू हो गए हैं, जो सीधे आपकी जेब, बैंकिंग, टैक्स, डिजिटल पेमेंट और रोजमर्रा की सुविधाओं को प्रभावित करेंगे। आयकर रिटर्न से लेकर पैन-आधार लिंकिंग, क्रेडिट स्कोर, यूपीआई सुरक्षा, रेल टिकट बुकिंग और एलपीजी कीमतों तक हर क्षेत्र में नए नियम प्रभावी हो रहे हैं।

अब रिवाइज्ड ITR फाइल करने की सुविधा खत्म हो चुकी है, वहीं पैन-आधार लिंक न होने पर पैन इनएक्टिव हो जाएगा। क्रेडिट स्कोर तेजी से अपडेट होगा, जिससे लोन और क्रेडिट कार्ड से जुड़े फैसले तुरंत प्रभावित होंगे। डिजिटल फ्रॉड रोकने के लिए यूपीआई और मैसेजिंग ऐप्स पर सख्त सुरक्षा नियम लागू किए गए हैं। इसके अलावा, SBI क्रेडिट कार्ड के एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस नियम बदले गए हैं और रेल टिकट बुकिंग में आधार वेरिफिकेशन को प्राथमिकता दी जा रही है।

साथ ही, नए साल की पहली तारीख से LPG सिलेंडर के दाम बदलने की संभावना बनी हुई है और 8वें वेतन आयोग के संभावित कार्यकाल की शुरुआत भी मानी जा रही है। कुल मिलाकर, 2026 की शुरुआत आम आदमी के लिए नियमों, खर्चों और सुविधाओं के लिहाज से बेहद अहम साबित होने वाला है।

1. रिवाइज्ड ITR फाइल करने की सुविधा होगी बंद

1 जनवरी 2026 से टैक्सपेयर्स वित्त वर्ष 2025-26 के लिए रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न (Revised ITR) फाइल नहीं कर पाएंगे। आयकर विभाग ने इसकी अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2025 तय की थी। रिवाइज्ड ITR आमतौर पर तब फाइल की जाती है, जब ओरिजिनल रिटर्न में कोई गलती या जानकारी छूट जाती है। अब इस तारीख के बाद करदाताओं को केवल अपडेटेड रिटर्न (ITR-U) का विकल्प मिलेगा, जिसमें अतिरिक्त टैक्स और पेनल्टी देनी पड़ सकती है। इसलिए टैक्स एक्सपर्ट्स सलाह दे रहे हैं कि समय रहते रिटर्न की जांच कर लें।

2. पैन-आधार लिंकिंग होगी पूरी तरह अनिवार्य

31 दिसंबर 2025 के बाद पैन और आधार को लिंक कराना अनिवार्य हो जाएगा। 1 जनवरी 2026 से जिन लोगों का पैन आधार से लिंक नहीं होगा, उनका पैन इनएक्टिव कर दिया जाएगा। इनएक्टिव पैन से न तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हो पाएगा, न बैंक से जुड़े अहम काम जैसे अकाउंट खोलना, निवेश करना या बड़े लेनदेन संभव होंगे। इसके अलावा टीडीएस की दर भी ज्यादा लग सकती है। सरकार का उद्देश्य टैक्स सिस्टम को ज्यादा पारदर्शी और डिजिटल बनाना है।

3. क्रेडिट स्कोर अपडेट की नई समय-सीमा

1 जनवरी 2026 से क्रेडिट ब्यूरो (CIBIL, Experian आदि) क्रेडिट स्कोर अपडेट करने के नियम बदल देंगे। अब बैंकों और फाइनेंशियल संस्थानों को तय समय-सीमा के भीतर कर्ज और भुगतान से जुड़ी जानकारी अपडेट करनी होगी। इससे ग्राहकों का क्रेडिट स्कोर ज्यादा तेजी और सटीक तरीके से अपडेट होगा। समय पर EMI भुगतान का फायदा तुरंत दिखेगा, जबकि देरी का असर भी जल्दी नजर आएगा। यह बदलाव लोन, क्रेडिट कार्ड और फाइनेंस से जुड़े फैसलों को सीधे प्रभावित करेगा।

4. UPI और डिजिटल पेमेंट सुरक्षा होगी सख्त

डिजिटल धोखाधड़ी पर रोक लगाने के लिए 1 जनवरी 2026 से UPI ट्रांजैक्शन से जुड़े सुरक्षा नियम और सख्त किए जाएंगे। बैंक और पेमेंट कंपनियां WhatsApp, Telegram जैसे मैसेजिंग ऐप्स पर होने वाले फ्रॉड को रोकने के लिए मजबूत SIM वेरिफिकेशन और ऑथेंटिकेशन सिस्टम लागू करेंगी। इससे फर्जी कॉल, लिंक और OTP फ्रॉड पर लगाम लगने की उम्मीद है। हालांकि, यूजर्स को भी सतर्क रहने और अनजान लिंक से बचने की सलाह दी जा रही है।

5. SBI क्रेडिट कार्ड लाउंज एक्सेस नियमों में बदलाव

10 जनवरी 2026 से SBI कार्ड का डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस प्रोग्राम बदला जाएगा। अब यह सुविधा कार्ड के प्रकार के आधार पर Set A और Set B में बांटी जाएगी। कुछ प्रीमियम कार्डधारकों को सीमित या सशर्त एक्सेस मिलेगा, जबकि कुछ कार्ड्स पर पहले जैसी सुविधा नहीं रहेगी। इसका सीधा असर उन यात्रियों पर पड़ेगा, जो फ्री लाउंज एक्सेस का नियमित इस्तेमाल करते हैं। कार्डधारकों को नए नियम जरूर चेक करने की सलाह दी गई है।

6. रेल टिकट बुकिंग के नियमों में संशोधन

रेलवे बोर्ड ने एडवांस रिजर्वेशन पीरियड (ARP) के पहले दिन आधार-ऑथेंटिकेटेड बुकिंग विंडो को धीरे-धीरे बढ़ाने का फैसला किया है। इसका मकसद दलालों और फर्जी बुकिंग पर रोक लगाना है। अब शुरुआती समय में वही यूजर्स टिकट बुक कर पाएंगे, जिनका IRCTC अकाउंट आधार से वेरिफाइड होगा। इससे आम यात्रियों को कन्फर्म टिकट मिलने की संभावना बढ़ेगी और सिस्टम ज्यादा पारदर्शी बनेगा।

7. LPG सिलेंडर की कीमतों में बदलाव संभव

हर महीने की पहली तारीख को घरेलू और कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा की जाती है। 1 जनवरी 2026 से भी एलपीजी के दामों में बदलाव की संभावना है। अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमत, डॉलर-रुपया विनिमय दर और सब्सिडी नीति के आधार पर कीमतें घट या बढ़ सकती हैं। घरेलू गैस के दाम सीधे आम लोगों के बजट पर असर डालते हैं, जबकि कमर्शियल LPG महंगाई को प्रभावित करती है।

8. 8वें वेतन आयोग का संभावित कार्यकाल शुरू

1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग का संभावित कार्यकाल शुरू माना जा रहा है। हालांकि, सरकार की ओर से अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। परंपरागत रूप से नया वेतन आयोग, पिछले आयोग की अवधि खत्म होने के अगले दिन से लागू माना जाता है। अगर प्रक्रिया आगे बढ़ती है, तो इसका लाभ केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को भविष्य में मिल सकता है।