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PMGSY-IV के तहत 710 करोड़ की मंजूरी, 48 ग्रामीण बसावटों को पहली बार मिलेगी बारहमासी सड़क सुविधा!
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Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana: ग्रामीण सड़कों से विकास की ओर
PMGSY-IV के तहत 45 सड़क परियोजनाओं के लिए 710.40 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए।
509.54 किलोमीटर सड़क निर्माण से 48 बसावटों को पहली बार बारहमासी सड़क संपर्क मिलेगा।
राज्य में पहले से 367 सड़क कार्यों और 7 पुलों को भी मंजूरी दी जा चुकी है।
New Delhi / देश के दूरदराज गांवों की तस्वीर बदलने की तैयारी है। अब ऐसी 48 बसावटों तक भी बारहमासी सड़क पहुंचेगी, जहां अब तक सड़क संपर्क उपलब्ध नहीं था। सरकार ने इसके लिए 710 करोड़ रुपये से अधिक की बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी है।
ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क संपर्क मजबूत करने की दिशा में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना यानी पीएमजीएसवाई के तहत एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। पीएमजीएसवाई-IV के बैच-1 के अंतर्गत वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 45 सड़क निर्माण कार्यों को मंजूरी दी गई है।
इन परियोजनाओं की कुल लंबाई 509.54 किलोमीटर होगी और इन पर लगभग 710 करोड़ 40 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। इन सड़कों के निर्माण से 48 ऐसी बसावटों को पहली बार बारहमासी सड़क संपर्क उपलब्ध कराया जाएगा, जहां अब तक हर मौसम में आवागमन की सुविधा नहीं थी।
इस मंजूरी का सबसे बड़ा फायदा ग्रामीण आबादी को मिलने की उम्मीद है। सड़क संपर्क बेहतर होने से गांवों के लोगों के लिए स्कूल, अस्पताल और ग्रामीण मंडियों तक पहुंचना आसान होगा। इससे विद्यार्थियों, मरीजों, किसानों और स्थानीय कारोबारियों को सीधा लाभ मिल सकता है।
खासकर किसानों के लिए ग्रामीण मंडियों तक बेहतर सड़क संपर्क उनकी उपज को बाजार तक पहुंचाने में मददगार साबित हो सकता है। वहीं, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी जरूरी सुविधाओं तक पहुंच आसान होने से ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता में सुधार आने की उम्मीद है।
सरकार का मानना है कि बेहतर सड़क संपर्क ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक और आर्थिक विकास को गति देगा। यह पहल विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
वहीं, पीएमजीएसवाई के अंतर्गत राज्य में पहले भी बड़े स्तर पर सड़क और पुल निर्माण कार्यों को मंजूरी दी जा चुकी है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, अब तक 3,412 करोड़ रुपये की लागत वाले 367 सड़क कार्यों को स्वीकृति मिली है। इनकी कुल लंबाई 4,935 किलोमीटर है। इसके अतिरिक्त सात पुलों को भी मंजूरी दी गई है।
कुल मिलाकर, नई स्वीकृतियां ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन की सुविधा बढ़ाने और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। अब देखना होगा कि इन परियोजनाओं का निर्माण कितनी तेजी से पूरा होता है और ग्रामीण आबादी को इनका लाभ कब तक मिल पाता है।
