UP IAS Transfer 2026 | यूपी में 38 IAS अधिकारियों के तबादले, 5 जिलाधिकारियों की बदली जिम्मेदारी

Lucknow / उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले प्रशासनिक महकमे में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। देर रात जारी हुई तबादलों की सूची ने कई जिलों के अधिकारियों की जिम्मेदारी बदल दी है। पांच जिलाधिकारी समेत 38 IAS अधिकारियों का स्थानांतरण किया गया है।

उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच राज्य सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल किया है। शुक्रवार देर रात जारी आदेश के तहत 38 आईएएस अधिकारियों का स्थानांतरण किया गया है। इस सूची में पांच जिलों के जिलाधिकारी, लखनऊ और मेरठ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, गाजियाबाद और वाराणसी के नगर आयुक्त समेत सात मुख्य विकास अधिकारी शामिल हैं।

दरअसल, यह फेरबदल भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। आयोग ने मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण यानी एसएसआर से पहले प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले के निर्देश दिए थे।

निर्वाचन आयोग ने 27 अक्टूबर को स्पष्ट किया था कि 31 मई 2027 तक किसी जिले में तीन साल की सेवा अवधि पूरी करने वाले अधिकारियों का स्थानांतरण किया जाए। यही नियम नगर निगमों और विकास प्राधिकरणों में तैनात संबंधित अधिकारियों पर भी लागू किया गया था। इसके अलावा पिछले विधानसभा चुनाव या उपचुनाव में तैनात रहे अधिकारियों को उसी विधानसभा क्षेत्र या जिले में दोबारा जिम्मेदारी नहीं देने के निर्देश भी दिए गए थे। इस संबंध में आयोग ने मुख्य सचिव से 30 नवंबर तक रिपोर्ट मांगी थी।

अब बात करते हैं जिलों में हुए बड़े बदलावों की।
सीतापुर के जिलाधिकारी राजागणपति आर को उनके पद से हटाकर सूडा का निदेशक बनाया गया है। वहीं, लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार को सीतापुर का नया जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है।

महाराजगंज और सिद्धार्थनगर में भी जिलाधिकारियों की अदला-बदली की गई है। गौरव सिंह सोगरवाल को महाराजगंज के जिलाधिकारी पद से हटाकर सिद्धार्थनगर का डीएम बनाया गया है। वहीं, सिद्धार्थनगर के जिलाधिकारी शिवशरणप्पा को महाराजगंज की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

इसके अलावा जोगिन्दर सिंह को बिजनौर का नया जिलाधिकारी और सुनील कुमार सिंह को मुजफ्फरनगर का जिलाधिकारी बनाया गया है। मुजफ्फरनगर के पूर्व जिलाधिकारी उमेश मिश्रा को विशेष सचिव, नगर विकास विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं, बिजनौर के जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह को विशेष सचिव, लोक निर्माण विभाग बनाया गया है।

अब बात करते हैं नगर निगमों और विकास प्राधिकरणों में हुए बदलावों की।
गाजियाबाद के नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक को मेरठ विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वहीं, वाराणसी के नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल को गाजियाबाद का नया नगर आयुक्त बनाया गया है। गोरखपुर के मुख्य विकास अधिकारी शाश्वत त्रिपुरारी को वाराणसी नगर निगम की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

विशेष सचिव आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स अभिषेक कुमार को गोरखपुर का मुख्य विकास अधिकारी बनाया गया है। वहीं, यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण में भी अधिकारियों की जिम्मेदारियां बदली गई हैं। संजय कुमार मीणा को अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियुक्त किया गया है, जबकि राजेश कुमार को अयोध्या का मुख्य विकास अधिकारी बनाया गया है।

अयोध्या के मुख्य विकास अधिकारी कृष्ण कुमार सिंह को यमुना प्राधिकरण में अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी की जिम्मेदारी दी गई है।

नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में भी बदलाव किए गए हैं। नोएडा की अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी वंदना त्रिपाठी को सहारनपुर मंडल का अपर आयुक्त बनाया गया है। वहीं, बरेली मंडल की अपर आयुक्त प्रीति जायसवाल को नोएडा प्राधिकरण का नया अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियुक्त किया गया है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में भी कई अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

फिलहाल, उत्तर प्रदेश में 38 आईएएस अधिकारियों के इस बड़े फेरबदल को आगामी विधानसभा चुनाव और निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के मद्देनजर महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब देखना होगा कि नई जिम्मेदारियों के साथ ये अधिकारी प्रशासनिक व्यवस्था को किस तरह आगे बढ़ाते हैं।