Stand-Up India Scheme | स्टैंड-अप इंडिया योजना को 2031 तक विस्तार! 2.5 लाख नए उद्यमियों को मिलेगा आर्थिक सहयोग

New Delhi / क्या अब देश की महिलाएं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के युवा अपने कारोबार का सपना आसानी से पूरा कर सकेंगे? क्या उन्हें व्यवसाय शुरू करने के लिए एक करोड़ रुपये तक का कर्ज मिल पाएगा? केंद्र सरकार ने इस दिशा में बड़ा कदम उठाया है।

देश में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने और महिलाओं के साथ-साथ अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्टैंड-अप इंडिया योजना को 31 मार्च 2031 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। यानी इस योजना को अगले पांच वर्षों के लिए विस्तार दिया गया है।

सरकार का लक्ष्य है कि इस अवधि में अतिरिक्त 2 लाख 50 हजार उद्यमियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाए। इस फैसले से उन लोगों को अपना कारोबार शुरू करने का अवसर मिलेगा, जो आर्थिक संसाधनों की कमी के कारण अब तक उद्यम स्थापित नहीं कर पा रहे थे।

दरअसल, स्टैंड-अप इंडिया योजना की शुरुआत अप्रैल 2016 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बीच उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करना है। योजना की शुरुआत से अब तक 2 लाख 75 हजार से अधिक महिला, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को ऋण उपलब्ध कराने में सहायता मिल चुकी है।

अब बात करते हैं इस योजना के तहत मिलने वाली वित्तीय सहायता की। इसके अंतर्गत पात्र उद्यमियों को नया यानी ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए 10 लाख रुपये से अधिक और 1 करोड़ रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराने का प्रावधान है। इसमें कार्यशील पूंजी और सावधि ऋण के रूप में समग्र ऋण या केवल सावधि ऋण का विकल्प मिल सकता है।

यह ऋण परियोजना लागत के 85 प्रतिशत तक प्रदान किया जा सकेगा। इसका मतलब है कि कारोबार शुरू करने के लिए जरूरी पूंजी जुटाने में पात्र लाभार्थियों को बैंक से वित्तीय सहायता मिल सकती है।

योजना के तहत विनिर्माण, सेवा, व्यापार और कृषि से जुड़ी गतिविधियों को शामिल किया गया है। यानी पात्र लाभार्थी इन क्षेत्रों में अपना नया व्यवसाय स्थापित करने के लिए योजना का लाभ ले सकते हैं।

ऋण को सुरक्षित बनाने के लिए 85 प्रतिशत ऋण राशि तक ऋण गारंटी कवरेज का प्रावधान है। वहीं, मानक गारंटी शुल्क 0.50 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। इससे वित्तीय संस्थानों के लिए भी पात्र उद्यमियों को ऋण उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी।

इस योजना का सबसे बड़ा उद्देश्य केवल ऋण देना नहीं, बल्कि ऐसे लोगों को आत्मनिर्भर बनाना है, जिन्हें पारंपरिक रूप से कारोबार शुरू करने के पर्याप्त अवसर नहीं मिल पाए हैं। नए उद्यम स्थापित होने से रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं और स्थानीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियों को भी गति मिल सकती है।

कुल मिलाकर, स्टैंड-अप इंडिया योजना को 2031 तक जारी रखने का फैसला महिला उद्यमियों और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के नए कारोबारियों के लिए महत्वपूर्ण अवसर साबित हो सकता है।