Punjab Stubble Burning | पंजाब में पराली का कहर जारी, 5571 मामले दर्ज, 34 अधिकारियों पर कार्रवाई

Amritsar / पंजाब में धान की कटाई लगभग पूरी हो चुकी है, लेकिन खेतों में पराली जलाने का सिलसिला थम नहीं रहा। हजारों मामले, लाखों रुपये का जुर्माना और अधिकारियों पर कार्रवाई के बावजूद हालात चिंताजनक हैं। आखिर किस जिले में सबसे ज्यादा पराली जलाई गई?

पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं एक बार फिर चिंता का विषय बनी हुई हैं। धान की कटाई का सीजन लगभग समाप्त होने के बावजूद राज्य में खेतों में आग लगाने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं।

12 नवंबर 2026 तक की रिपोर्ट के मुताबिक, पंजाब में पराली जलाने के कुल 5 हजार 571 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। यह आंकड़ा बताता है कि प्रशासन की सख्ती और जागरूकता अभियानों के बावजूद पराली जलाने पर पूरी तरह रोक नहीं लग पाई है।

अब सवाल उठता है कि आखिर पंजाब के किन जिलों में सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं?
रिपोर्ट के अनुसार, फिरोजपुर जिला 737 मामलों के साथ पूरे राज्य में पहले स्थान पर है। इसके बाद तरनतारन में 688, संगरूर में 640, बठिंडा में 501 और पटियाला में 380 मामले दर्ज किए गए हैं।

इन आंकड़ों से साफ है कि राज्य के कई प्रमुख कृषि क्षेत्रों में पराली जलाने की समस्या अब भी बनी हुई है। लेकिन इस बार कार्रवाई केवल किसानों तक सीमित नहीं है। पराली जलाने की घटनाओं को रोकने की जिम्मेदारी संभाल रहे अधिकारियों पर भी कार्रवाई शुरू की गई है।

रिपोर्ट के मुताबिक, कुल 34 नोडल और सुपरवाइजरी अधिकारियों के खिलाफ वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी CAQM अधिनियम की धारा 14 के तहत अभियोजन की कार्रवाई शुरू की गई है। इनमें तरनतारन के 13 और फिरोजपुर के 21 अधिकारी शामिल हैं। हालांकि, रिपोर्ट में किसी अधिकारी के खिलाफ चार्जशीट जारी होने या निलंबन आदेश दिए जाने की जानकारी नहीं है।

अब बात करते हैं जुर्माने और उसकी वसूली की।
राज्य में अब तक 1 हजार 884 मामलों में पर्यावरणीय मुआवजा लगाया गया है। इसके तहत कुल 94 लाख 60 हजार रुपये का जुर्माना निर्धारित किया गया, लेकिन वसूली केवल 38 लाख 25 हजार रुपये की हुई है। यानी निर्धारित जुर्माने की आधी राशि भी अब तक वसूल नहीं हो सकी है।

तरनतारन में 15 लाख 90 हजार रुपये के जुर्माने में से 15 लाख 5 हजार रुपये वसूल किए गए हैं। वहीं, फिरोजपुर में 19 लाख 70 हजार रुपये के मुकाबले सिर्फ 5 लाख 10 हजार रुपये की वसूली हुई है। पटियाला में 7 लाख 80 हजार रुपये के जुर्माने में से 2 लाख 85 हजार रुपये वसूल किए गए हैं।

इसके अलावा पराली जलाने के मामलों में अब तक 1 हजार 536 FIR दर्ज की गई हैं। वहीं, 1 हजार 769 खेतों के राजस्व रिकॉर्ड में रेड एंट्री की गई है।

प्रशासनिक स्तर पर भी सख्ती दिखाई गई है। कुल 1 हजार 542 नोडल और सुपरवाइजरी अधिकारियों को चेतावनी या कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पंजाब में कुल 32 लाख 87 हजार हेक्टेयर धान क्षेत्र में से 97 दशमलव 39 प्रतिशत की कटाई पूरी हो चुकी है। इसके बावजूद पराली जलाने की घटनाएं जारी हैं।

ऐसे में सवाल यही है कि क्या जुर्माना और कानूनी कार्रवाई इस समस्या को रोकने के लिए पर्याप्त हैं, या किसानों को पराली प्रबंधन के बेहतर विकल्प उपलब्ध कराने की भी जरूरत है? 

फिलहाल पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं पर पूरी तरह नियंत्रण पाना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है।