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रेलवे सहकारी समितियों के उपविधि संशोधन पर CEA की अहम बैठक
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बहु-राज्य सहकारी समितियों में पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए CEA की परामर्श बैठक एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुई।
रेलवे कर्मचारियों की सहकारी संस्थाओं के उपविधियों को एमएससीएस संशोधन अधिनियम 2023 से जोड़ने पर विशेष जोर दिया गया।
Delhi/ इस बैठक में रेलवे कर्मचारियों की 16 बहु-राज्य सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसमें अध्यक्षों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों सहित 40 से अधिक पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक के दौरान सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री देवेंद्र कुमार सिंह ने सीईए की भूमिका और जिम्मेदारियों पर विस्तार से प्रकाश डाला।
उन्होंने बताया कि वर्ष 2023 में एमएससीएस अधिनियम में संशोधन के बाद सीईए की स्थापना की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य बहु-राज्य सहकारी समितियों में स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराना है। श्री सिंह ने जानकारी दी कि अब तक देशभर में 220 चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न कराए जा चुके हैं, जबकि 70 चुनाव वर्तमान में विभिन्न राज्यों में प्रगति पर हैं।
रेलवे कर्मचारियों की लगभग 18 बहु-राज्य सहकारी समितियाँ देशभर में सक्रिय हैं, जिनके कुल सदस्य 8 से 10 लाख के बीच हैं। ये समितियाँ मुख्य रूप से अपने सदस्यों से जमा स्वीकार कर उन्हें रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध कराती हैं। इन संस्थाओं के माध्यम से प्रतिवर्ष लगभग ₹10,000 करोड़ का वित्तीय लेन-देन होता है, जिनमें से चार समितियों के पास बैंकिंग लाइसेंस भी हैं।
सीईए द्वारा अब तक रेलवे कर्मचारियों की पाँच प्रमुख सहकारी समितियों में चुनाव कराए जा चुके हैं। बैठक में समितियों के उपविधियों को संशोधित एमएससीएस अधिनियम, 2023 के अनुरूप बनाने, प्रतिनिधि सामान्य निकाय के गठन, समय पर चुनाव प्रस्ताव प्रस्तुत करने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कार्यशील वेबसाइट बनाए रखने जैसे विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई।
चुनाव प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने के लिए सीईए ने कई संस्थागत उपाय अपनाए हैं, जिनमें रिटर्निंग अधिकारियों के लिए मैनुअल, मतदाता सूची निर्माण की हैंडबुक, आदर्श आचार संहिता और चुनाव व्यय विवरण से जुड़े दिशानिर्देश शामिल हैं। सीईए उपाध्यक्ष श्री आर. के. गुप्ता ने चुनाव संचालन में आने वाली चुनौतियों और समाधान पर प्रस्तुति दी।
केंद्रीय सहकारी समितियाँ रजिस्ट्रार श्री आनंद कुमार झा और सीईए सदस्य सुश्री मोनिका खन्ना ने समयबद्ध चुनाव सुनिश्चित करने के लिए उपविधियों में शीघ्र संशोधन की आवश्यकता पर बल दिया। बैठक में रेल मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। प्रतिभागियों ने सीईए की पहल की सराहना करते हुए ऐसी बैठकों को नियमित करने का सुझाव दिया।
