दिल्ली में शिवराज–मोहन यादव बैठक
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दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री मोहन यादव की बैठक, मध्यप्रदेश के कृषि और ग्रामीण विकास से जुड़े मुद्दों पर अहम फैसले।
मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और दलहन–तिलहन मिशन सहित कई योजनाओं पर समीक्षा, किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों को राहत मिलने की उम्मीद।
New Delhi/ केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री Shivraj Singh Chouhan और मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री Mohan Yadav के बीच दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें राज्य के कृषि और ग्रामीण विकास से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। इस बैठक में किसानों से जुड़ी योजनाओं, फसलों की खरीद, मनरेगा और ग्रामीण आवास योजनाओं को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इन फैसलों से मध्यप्रदेश के किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
दिल्ली में आयोजित इस उच्चस्तरीय बैठक में मध्यप्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्री Prahlad Patel और केंद्र व राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में भावांतर योजना, दलहन–तिलहन मिशन, मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सहित कई प्रमुख योजनाओं की समीक्षा की गई।
बैठक के दौरान सरसों की खरीद से जुड़े लंबित मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सरसों की खरीद के लिए भावांतर भुगतान योजना के तहत मध्यप्रदेश सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए अधिकारियों को भुगतान प्रक्रिया जल्द शुरू करने के निर्देश दिए। इस निर्णय से सरसों उत्पादक किसानों को आर्थिक राहत मिलने की संभावना है।
इसके अलावा बैठक में तुअर (अरहर) की शत-प्रतिशत खरीद को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को इस संबंध में स्वीकृति पत्र सौंपा। इस फैसले के बाद राज्य में तुअर की फसल उगाने वाले किसानों को उनकी उपज का पूरा सरकारी उपार्जन सुनिश्चित हो सकेगा, जिससे बाजार में कीमतों में उतार-चढ़ाव का जोखिम कम होगा।
बैठक में कृषि से जुड़े अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की गई। इनमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता कार्यक्रम, दलहन मिशन के तहत मूंग और उड़द की खेती के लक्ष्य, मनरेगा के तहत मजदूरी और सामग्री भुगतान जैसे विषय शामिल रहे। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि मध्यप्रदेश से जुड़े लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाए।
साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जुड़े कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा की गई। इन योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में आवास, सड़क और आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने पर जोर दिया गया।
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री Narendra Modi के नेतृत्व में वर्ष 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है और यहां के किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार हरसंभव सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है।
उन्होंने यह भी कहा कि सरसों, तुअर, मूंग, उड़द और तिलहन जैसी फसलों की खेती करने वाले किसानों को विशेष रूप से समर्थन दिया जाएगा ताकि उनकी आय में स्थिरता आए और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो सके।
