आपदा प्रभावित राज्यों को 1912 करोड़ राहत, अमित शाह समिति की मंजूरी

New Delhi/ देश के विभिन्न हिस्सों में आई प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित राज्यों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री Amit Shah की अध्यक्षता वाली उच्चस्तरीय समिति ने वर्ष 2025 में बाढ़, फ्लैश फ्लड, बादल फटने, चक्रवात ‘मोंथा’ और भूस्खलन से प्रभावित राज्यों को 1,912.99 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता देने को मंजूरी दी है। यह राशि National Disaster Response Fund (NDRF) के तहत प्रदान की जाएगी, जिससे प्रभावित राज्यों को राहत और पुनर्वास कार्यों में मदद मिलेगी।

समिति के फैसले के अनुसार आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड और केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर को यह सहायता दी जाएगी। इस राशि में आंध्र प्रदेश को 341.48 करोड़ रुपये, छत्तीसगढ़ को 15.70 करोड़ रुपये, गुजरात को 778.67 करोड़ रुपये, हिमाचल प्रदेश को 288.39 करोड़ रुपये, नागालैंड को 158.41 करोड़ रुपये और जम्मू-कश्मीर को 330.34 करोड़ रुपये की सहायता स्वीकृत की गई है।

यह राशि उन राज्यों को पहले से जारी की जा चुकी धनराशि से अतिरिक्त है। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह सहायता राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF) के तहत उपलब्ध राशि के अतिरिक्त है, ताकि प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में राहत और पुनर्वास कार्य तेजी से किए जा सकें।

प्रधानमंत्री Narendra Modi के नेतृत्व में केंद्र सरकार लगातार आपदा प्रभावित राज्यों को सहायता प्रदान कर रही है। सरकार का कहना है कि किसी भी प्राकृतिक आपदा की स्थिति में केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर राहत और पुनर्वास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान केंद्र सरकार ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष के तहत 28 राज्यों को 20,735.20 करोड़ रुपये जारी किए हैं। वहीं 21 राज्यों को NDRF के तहत 3,628.18 करोड़ रुपये की राशि दी गई है। इसके अलावा राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष (SDMF) से 23 राज्यों को 5,373.20 करोड़ रुपये और राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष (NDMF) से 21 राज्यों को 1,189.56 करोड़ रुपये भी जारी किए गए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह अतिरिक्त सहायता प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों को मजबूत करेगी और पुनर्निर्माण के प्रयासों को गति देगी।