Syria Ceasefire | सीरिया में संघर्षविराम: सरकार और SDF में समझौता

Syria / सीरिया में लंबे समय से जारी संघर्ष के बीच एक अहम घटनाक्रम सामने आया है। सीरियाई सरकार ने रविवार को सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेज (SDF) के साथ संघर्षविराम की घोषणा की है। इस समझौते के बाद सरकार ने दावा किया है कि उसने देश के लगभग पूरे हिस्से पर फिर से नियंत्रण हासिल कर लिया है। खास तौर पर उत्तर-पूर्वी सीरिया में एक दशक से अधिक समय से प्रभाव बनाए रखने वाली कुर्द-नेतृत्व वाली ताकतों का दबदबा अब कमजोर पड़ गया है।

यह संघर्षविराम ऐसे समय में हुआ है जब इस महीने की शुरुआत में सरकारी बलों और एसडीएफ के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच गया था। हालात उस वक्त और बिगड़ गए जब दोनों पक्षों के बीच झड़पें लगातार बढ़ने लगीं। इसके बाद सीरियाई सरकार ने पूर्वी इलाकों की ओर बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान शुरू किया। पूर्वी अलेप्पो प्रांत में अग्रिम मोर्चों पर भीषण संघर्ष देखने को मिला, जहां सरकारी बलों और एसडीएफ के बीच सीधी मुठभेड़ हुई।

इन झड़पों के बाद यह साफ दिखाई देने लगा कि एसडीएफ की स्थिति कमजोर हो रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, पूर्वी अलेप्पो और आसपास के इलाकों से एसडीएफ के अधिकांश लड़ाके पीछे हटते नजर आए। करीब दो हफ्तों से जारी यह संघर्ष आखिरकार संघर्षविराम के साथ थम गया, जिससे आम लोगों को भी कुछ राहत मिलने की उम्मीद जगी है।

सरकार और एसडीएफ के बीच हुआ यह संघर्षविराम दरअसल एक 14-बिंदुओं वाले व्यापक समझौते का हिस्सा है। इस समझौते के तहत एसडीएफ के लड़ाकों और उनके ढांचे को सीरिया की राष्ट्रीय सेना और सरकारी संस्थानों में शामिल किया जाएगा। इसका मकसद देश में एकीकृत प्रशासनिक और सैन्य व्यवस्था को मजबूत करना है, ताकि भविष्य में अलग-अलग सशस्त्र गुटों के बीच टकराव की गुंजाइश कम हो सके।

दमिश्क में राष्ट्रपति अहमद अल-शरा ने इस समझौते को सीरिया की संप्रभुता के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि इस करार से सरकार को तीन अहम उत्तरी प्रांतों—अल-हसाका, दैर एजोर और रक्का—पर दोबारा नियंत्रण स्थापित करने में मदद मिलेगी। ये इलाके लंबे समय से सरकार के सीधे नियंत्रण से बाहर थे और रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं।

विश्लेषकों का मानना है कि यह संघर्षविराम सीरिया में सत्ता संतुलन को सरकार के पक्ष में और मजबूत करेगा। हालांकि, यह देखना अभी बाकी है कि जमीनी स्तर पर यह समझौता कितनी प्रभावी तरीके से लागू हो पाता है और क्या यह देश में स्थायी शांति की दिशा में कोई ठोस रास्ता खोल पाएगा या नहीं।