सर्दियों में बेघरों को राहत: दिल्ली सरकार ने 250 अस्थायी शेल्टर तैयार किए, हाई-टेक सिस्टम से होगी निगरानी
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दिल्ली सरकार ने सर्दियों में बेघरों को राहत देने के लिए 250 अस्थायी और 197 स्थायी शेल्टरों को हाई-टेक निगरानी प्रणाली के साथ तैयार किया है।
रैन बसेरों की रियल-टाइम मॉनिटरिंग के लिए ‘रैन बसरा’ और ‘NSIA’ ऐप का उपयोग किया जाएगा, साथ ही GPS रेस्क्यू वैन तैनात रहेंगी।
नई नीति के तहत शेल्टरों में स्वच्छता, सुरक्षा, 24×7 संचालन और बायोमैट्रिक उपस्थिति अनिवार्य कर शेल्टरों के संचालन में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित की जा रही है।
नई दिल्ली/ दिल्ली में बढ़ती सर्दी के साथ ही बेघरों को आसरा दिलाने की चुनौती सामने आती है। इसी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने इस बार पहले से अधिक तैयारी के साथ 250 अस्थायी शेल्टर बनाने का फैसला किया है, जिन्हें शहर के 120 प्रमुख स्थानों पर लगाया जाएगा। ये मौजूदा 197 स्थायी रैन बसेरों के अतिरिक्त होंगे। सरकार का लक्ष्य है कि 15 नवंबर से 15 मार्च तक चलने वाले विंटर एक्शन प्लान के दौरान कोई भी व्यक्ति खुले आसमान के नीचे न सोए।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार गरीबों की जरूरतों को लेकर संवेदनशील है और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि हर बेघर नागरिक को सुरक्षित, गर्म और स्वच्छ वातावरण मिले। दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड (DUSIB) की ओर से संचालित शेल्टरों में पुरुष, महिला, बच्चों, परिवारों और विशेष कैटेगरी वाले लोगों के लिए अलग-अलग इंतजाम किए गए हैं। प्रत्येक शेल्टर में बिस्तर, कंबल, बिजली, सुरक्षा और स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।
डिजिटल तकनीक से निगरानी होगी और बेहतर
दिल्ली सरकार ने इस बार शेल्टरों की निगरानी में डिजिटल तकनीक का उपयोग बढ़ाया है। DUSIB ने दो विशेष ऐप तैयार किए हैं—
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‘रैन बसरा’ मोबाइल ऐप, जिसके जरिए बेघर लोगों की लोकेशन और रिपोर्टिंग की जाती है।
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‘नाइट शेल्टर इंस्पेक्शन ऐप (NSIA)’, जो शेल्टरों की रियल-टाइम मॉनिटरिंग और जीपीएस आधारित निरीक्षण की सुविधा देता है।
इसके अलावा बेघरों को सड़क से सुरक्षित शेल्टरों तक ले जाने के लिए GPS-enabled रेस्क्यू वैन रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक सक्रिय रहेंगी। जरूरत पड़ने पर और शेल्टर भी खोले जा सकते हैं।
शेल्टरों में बुनियादी सुविधाओं पर बड़ा फोकस
नई नीति के तहत शेल्टर संचालित करने वाली एजेंसियों का चयन गुणवत्ता और लागत आधारित प्रणाली से होगा। एजेंसियों को 24×7 संचालन, सफाई, रखरखाव, अग्नि सुरक्षा और बिजली व्यवस्था की जिम्मेदारी दी जाएगी।
स्टाफ की Aadhaar-बेस्ड बायोमैट्रिक उपस्थिति अनिवार्य होगी।
महिलाओं और बच्चों के शेल्टरों को आंगनवाड़ी केंद्रों से जोड़ा जाएगा, ताकि शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें। सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग कमेटी और जेएएसी शेल्टरों का नियमित निरीक्षण करेंगे।
