संभल: राय बुजुर्ग गांव में अवैध मस्जिद पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, पुलिस छावनी में तब्दील इलाका

Sambhal / उत्तर प्रदेश के संभल जिले में पुलिस प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम समाज की भूमि पर बनी अवैध मस्जिद को ध्वस्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह कार्रवाई असमोली थाना क्षेत्र के राया बुजुर्ग गांव में की जा रही है। प्रशासन का कहना है कि यह मस्जिद 439 वर्गमीटर सरकारी भूमि, विशेष रूप से तालाब की जमीन पर अवैध रूप से बनाई गई थी। ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जे की शिकायत के बाद विभागीय जांच कराई गई, जिसमें मस्जिद, मदरसा और कुछ मकानों के निर्माण को अवैध पाया गया। इसके बाद प्रशासन ने कब्जाधारियों को नोटिस जारी कर 20 सितंबर तक स्वयं कब्जा हटाने का निर्देश दिया था।

निर्धारित समय सीमा पार होने के बाद भी अवैध कब्जा नहीं हटाया गया, जिसके चलते प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए ध्वस्तीकरण का निर्णय लिया। इससे पहले 13 सितंबर को तहसीलदार धीरेंद्र कुमार सिंह और नायब तहसीलदार दीपक जुरैल की अगुवाई में राजस्व विभाग की टीम ने संबंधित अवैध निर्माणों पर लाल निशान लगाए थे। इस कार्रवाई को देखते हुए प्रशासन ने गांव के लोगों के साथ एक दिन पूर्व बैठक भी की थी, ताकि माहौल शांतिपूर्ण बना रहे और किसी तरह की अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो।

कार्रवाई के दौरान मस्जिद के आसपास का पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। कई थानों की पुलिस फोर्स, पीएसी के जवान और राजस्व विभाग की टीम मौके पर मौजूद हैं। सुरक्षा की दृष्टि से गांव में ड्रोन कैमरों की मदद से निगरानी भी की जा रही है। प्रशासन ने पहले ही लाउडस्पीकर से घोषणा कर दी थी कि लोग अपने-अपने घरों में रहें और बाहर न निकलें। किसी भी संभावित विरोध या तनाव की आशंका को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने सख्त सुरक्षा इंतजाम किए हैं।

यह मामला संवेदनशील होने के कारण प्रशासन ने अत्यधिक सतर्कता बरती है। कार्रवाई के दौरान गांव में सन्नाटा पसरा रहा और आम लोगों को अपने घरों में ही रहने की सलाह दी गई। सरकारी भूमि को मुक्त कराने और अवैध कब्जों को हटाने के इस अभियान को प्रशासन अपनी सख्त नीति का हिस्सा बता रहा है। अधिकारियों का कहना है कि ग्राम समाज और सरकारी भूमि पर किसी भी तरह का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संभल जिले में यह कार्रवाई एक सख्त संदेश है कि अवैध निर्माण चाहे किसी भी रूप में हो, उसे हटाया जाएगा।

यह पूरी कार्रवाई न केवल अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासन की कठोर मंशा को दर्शाती है, बल्कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा बलों की तैनाती और निगरानी की सख्ती को भी उजागर करती है।