ढीले FASTag पर सख्ती: ब्लैकलिस्टिंग, दोगुना शुल्क और डिजिटल मोबिलिटी में विस्तार
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FASTag को एकीकृत डिजिटल मोबिलिटी प्लेटफ़ॉर्म बनाने की पहल
ढीले FASTag पर IHMCL द्वारा सख्त कार्रवाई
FASTag को एकीकृत डिजिटल मोबिलिटी प्लेटफ़ॉर्म बनाने की पहल
यह जानकारी भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन जयराम गडकरी द्वारा राज्यसभा में लिखित उत्तर के रूप में दी गई।
सरकार ने भारतीय राजमार्ग प्रबंधन कंपनी लिमिटेड (IHMCL) के माध्यम से 'ढीले FASTag' (Loose FASTag) की पहचान और उन्हें ब्लैकलिस्ट करने की प्रक्रिया को और सख्त किया है। IHMCL की नीति परिपत्र दिनांक 19 अगस्त, 2019 के अनुसार, टोल प्लाज़ा ऑपरेटरों को ऐसे मामलों की रिपोर्ट संबंधित अधिग्रहणकर्ता बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) को भेजनी होती है। इसके बाद जारीकर्ता बैंक को मामले की जांच कर उस FASTag को ब्लैकलिस्ट करना होता है। IHMCL इस प्रक्रिया की निगरानी करता है।
इसके बाद 16 जुलाई, 2024 को जारी एक अन्य परिपत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम, 2008 के प्रावधानों को दोहराया गया, जिसमें यह अनिवार्य किया गया है कि जिन वाहनों में वैध और कार्यशील FASTag नहीं लगा है, उनसे दोगुना शुल्क वसूला जाएगा। अब यह स्पष्ट किया गया है कि ऐसे वाहन जिनमें FASTag लगाया ही नहीं गया है (लेकिन हाथ में रखा गया है या Loose है), उन्हें भी नियमों के तहत दोगुना शुल्क देना होगा और नकद भुगतान करना होगा, जिससे सख्ती सुनिश्चित हो सके।
इस प्रवर्तन को व्यवस्थित करने के लिए, दिनांक 26 जून, 2025 के परिपत्र में एक संरचित रिपोर्टिंग प्रारूप लागू किया गया है। इसके तहत टोल शुल्क संग्रह एजेंसियों को साप्ताहिक रूप से रिपोर्ट भेजनी होगी – ईमेल: [email protected] पर। इन रिपोर्ट्स के आधार पर IHMCL, NPCI को FASTag ब्लैकलिस्ट करने का निर्देश देता है।
इस विषय पर समय-समय पर सभी टोल संग्रह एजेंसियों और कंसेशनरों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं।
FASTag इकोसिस्टम के विस्तार के लिए सरकार लगातार विभिन्न हितधारकों से संवाद कर रही है। इसी दिशा में 25 जून, 2025 को एक फिनटेक कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें बैंकों, फिनटेक कंपनियों, NPCI, पेमेंट सेवा प्रदाताओं और टोलिंग सिस्टम ऑपरेटरों सहित प्रमुख भागीदारों ने भाग लिया। इस कार्यशाला में FASTag की उपयोगिता को ईंधन भुगतान, इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग, पार्किंग, भीड़-भाड़ शुल्क (Congestion Tolling) जैसे क्षेत्रों में विस्तारित करने और सेवाओं के बीच इसकी इंटरऑपरेबिलिटी सुनिश्चित करने पर चर्चा हुई।
कार्यशाला में उपयोगकर्ता-केंद्रित डिजिटल सुविधाओं, डेटा-संचालित समाधान और मूल्यवर्धित सेवाओं के एकीकरण के माध्यम से FASTag को एक एकीकृत डिजिटल मोबिलिटी प्लेटफ़ॉर्म के रूप में स्थापित करने पर बल दिया गया, जिससे परिवहन क्षेत्र में सुविधा, दक्षता और पारदर्शिता को बढ़ावा दिया जा सके।