एनएसएस डेटा अब अधिक सुरक्षित और आसान, राज्यों को क्षमता निर्माण में 364.69 करोड़ की सहायता
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NSS सर्वेक्षण डेटा अब संरचित मेटाडेटा और उपयोगकर्ता-अनुकूल डाउनलोड विकल्पों के साथ शोधकर्ताओं व विश्लेषकों के लिए व्यापक और सरल पहुंच में उपलब्ध।
सीडी योजना के अंतर्गत राज्य सांख्यिकीय प्रणालियों को 364.69 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता, ASI डेटा में गुणवत्ता नियंत्रण के लिए बहुस्तरीय सत्यापन उपाय।
CAPI सॉफ्टवेयर और क्लाउड-आधारित प्लेटफॉर्म के माध्यम से डेटा ट्रांसमिशन एन्क्रिप्टेड, संवेदनशील आंकड़ों की सुरक्षा और गोपनीयता के लिए कठोर प्रोटोकॉल लागू।
Delhi/ सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (एनएसएस) द्वारा जुटाए गए सर्वेक्षणों के इकाई स्तर के आंकड़ों को अब अधिक संरचित, उपयोगकर्ता-अनुकूल और व्यापक रूप में लोगों तक उपलब्ध कराया जा रहा है। मंत्रालय की वेबसाइट पर इन आंकड़ों की विस्तृत मेटाडेटा जानकारी उपलब्ध है, जिसमें उपयोगकर्ताओं के लिए दिशा-निर्देश तथा डेटा डाउनलोड को सुगम बनाने के लिए डेटा निष्कर्षण उपाय प्रदान किए गए हैं। इससे शोधकर्ताओं, विश्लेषकों और नीति निर्माताओं को डेटा प्रबंधन और विश्लेषण में महत्वपूर्ण सुविधा मिलती है।
सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी होने के बाद मंत्रालय डेटा उपयोगकर्ताओं के लिए परामर्श और समाधान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ‘डेटा उपयोगकर्ता सम्मेलन’ आयोजित करता है। यह पहल डेटा की समझ बढ़ाने और उसे बेहतर तरीके से उपयोग करने के लिए हितधारकों के बीच संवाद के मंच के रूप में कार्य करती है।
गोपनीयता सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए मंत्रालय माइक्रोडेटा के अनामीकरण तथा डेटा प्रबंधन के दौरान सख्त सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन कर रहा है। एनएसएस सर्वेक्षणों में कंप्यूटर असिस्टेड पर्सनल इंटरव्यूइंग (CAPI) सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है, जिससे सुनिश्चित होता है कि डेटा का ट्रांसमिशन एन्क्रिप्टेड मोड में सुरक्षित क्लाउड-आधारित प्लेटफ़ॉर्म पर होता है और संवेदनशील जानकारी पूर्ण सुरक्षा में रहती है।
राज्यों में नमूना संकलन के लिए सांख्यिकी मंत्रालय राज्य स्तरीय सांख्यिकीय कर्मियों के लिए व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। प्रशिक्षण में सर्वेक्षण आचरण, सीएपीआई सॉफ्टवेयर उपयोग और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म प्रबंधन पर विशेष बल दिया जाता है। क्षमता निर्माण के लिए सर्वेक्षण उपरांत सारणीकरण कार्यशालाएँ भी आयोजित की जाती हैं तथा राज्य सरकारों को तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है।
सांख्यिकीय क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से मंत्रालय सीडी योजना के अंतर्गत ‘सांख्यिकीय सुदृढ़ीकरण के लिए सहयोग उप-योजना’ के जरिए राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। वर्ष 2010 से 27 नवंबर 2025 तक कुल 364.69 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं, जिसमें वर्ष 2021–26 की अवधि में क्षमता निर्माण के लिए 42.01 करोड़ रुपये शामिल हैं।
उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण (ASI) में डेटा गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु डेटा अब कागजी माध्यम के बजाय ASI वेब पोर्टल के जरिए एकत्र किया जा रहा है। पोर्टल मैक्रो और माइक्रो स्तर पर डेटा सत्यापन सुनिश्चित करता है, जिससे त्रुटियों पर नियंत्रण बढ़ता है। व्यापार और उद्योग संघों के प्रतिनिधियों के लिए नियमित गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं, ताकि सर्वेक्षण के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़े और प्रतिक्रिया दर में सार्थक सुधार हो सके। ASI अनुसूची के स्व-संकलन में दक्षता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण शिविर भी आयोजित किए जा रहे हैं।