DMF फंड गड़बड़ी पर केंद्र सख्त

Raipur/ पूर्व मंत्री ननकीराम कंवर ने जिला खनिज न्यास (DMF) फंड में अनियमितता का आरोप लगाते हुए केंद्र सरकार को पत्र लिखा था। इस शिकायत पर संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव विकास शील को पत्र भेजा है। पत्र में केंद्र ने नाराजगी जताते हुए लगाए गए आरोपों से संबंधित तथ्यों पर विस्तृत और स्पष्ट जवाब मांगा है। साथ ही यह भी निर्देश दिए गए हैं कि शिकायतकर्ता को पूरे मामले की स्थिति से अवगत कराया जाए।

शिकायत में बालको क्षेत्र से जुड़ी एक सड़क निर्माण योजना में DMF फंड के कथित दुरुपयोग का उल्लेख किया गया है। ननकीराम कंवर का आरोप है कि दर्री ध्यानचंद चौक से बजरंग चौक परसाभाठा बालको तक सड़क निर्माण के लिए लगभग 26 करोड़ रुपये की राशि DMF फंड से स्वीकृत की गई। यह स्वीकृति तत्कालीन कलेक्टर अजीत बसंत द्वारा निजी लाभ पहुंचाने की नीयत से दी गई बताई गई है।

ननकीराम कंवर का कहना है कि यह सड़क बालको की निजी सड़क है और इसका निर्माण या मरम्मत कंपनी के CSR (कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी) फंड से किया जाना चाहिए था। इसके बावजूद DMF फंड का उपयोग कर नियमों की अनदेखी की गई, जो खनन प्रभावित क्षेत्रों के हितों के खिलाफ है।

इस मामले में केंद्र सरकार पहले भी छत्तीसगढ़ शासन को पत्र भेज चुकी है। ननकीराम कंवर ने आरोप लगाया कि जैसे ही तत्कालीन कलेक्टर को केंद्र में शिकायत की जानकारी मिली, उन्होंने स्थानांतरण से पहले आनन-फानन में लोक निर्माण विभाग के माध्यम से टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी।

केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के बाद भाजपा विधायक पुरंदर मिश्रा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ननकीराम कंवर लगातार भ्रष्टाचार के मामलों को उजागर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह मामला कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुए DMF घोटाले से जुड़ा है। मिश्रा ने स्पष्ट किया कि प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की नीति लागू है और हर घोटाले की निष्पक्ष जांच होगी। कांग्रेस नेता इसलिए बेचैन हैं क्योंकि यह मामला उनके शासनकाल की कार्यप्रणाली को उजागर करता है।