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MP में गेहूं खरीदी पंजीयन का आखिरी दिन
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मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के लिए किसानों के पंजीयन की अंतिम तिथि आज, राज्यभर में 3,186 केंद्रों पर चल रही पंजीयन प्रक्रिया।
पंजीयन के लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक और जमीन के दस्तावेज जरूरी, भुगतान केवल आधार से लिंक बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर किया जाएगा।
Bhopal/ मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के लिए किसानों के पंजीयन की अंतिम तिथि आज है। इसके बाद राज्य सरकार की ओर से पंजीयन प्रक्रिया पूरी तरह बंद कर दी जाएगी। सरकार ने किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रदेशभर में कुल 3,186 पंजीयन केंद्र स्थापित किए हैं, जहां किसान जाकर आसानी से अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।
इस बार राज्य सरकार ने गेहूं खरीदी को लेकर किसानों के लिए विशेष प्रोत्साहन की घोषणा भी की है। समर्थन मूल्य के साथ किसानों को ₹40 प्रति क्विंटल बोनस दिया जाएगा। इस फैसले से प्रदेश के लाखों किसानों को सीधा आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद है और उनकी आय में भी वृद्धि होगी।
सरकार की ओर से गेहूं खरीदी के लिए पंजीयन प्रक्रिया 7 फरवरी से शुरू की गई थी। शुरुआत में इसकी अंतिम तिथि 7 मार्च निर्धारित की गई थी, लेकिन बड़ी संख्या में किसानों के पंजीयन को देखते हुए सरकार ने इसे बढ़ाकर 10 मार्च कर दिया। इससे उन किसानों को भी अवसर मिल गया जो पहले किसी कारण से पंजीयन नहीं करा पाए थे।
गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर भी राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। पहले किसानों को गेहूं पर 2585 रुपये प्रति क्विंटल भुगतान किए जाने की योजना थी, लेकिन मुख्यमंत्री Mohan Yadav की घोषणा के बाद अब किसानों को 2625 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जाएगा। इस बढ़ी हुई कीमत से किसानों को अतिरिक्त लाभ मिलेगा और उन्हें अपनी फसल का बेहतर मूल्य मिल सकेगा।
सरकार ने पंजीयन प्रक्रिया को पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए कुछ आवश्यक नियम भी तय किए हैं। गेहूं खरीदी के लिए पंजीयन कराने वाले किसानों के पास आधार कार्ड, बैंक खाते की पासबुक और जमीन से संबंधित दस्तावेज होना अनिवार्य है।
इसके अलावा किसानों का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना जरूरी है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि समर्थन मूल्य पर खरीदे गए गेहूं का भुगतान केवल आधार से लिंक बैंक खाते में ही किया जाएगा। यदि बैंक खाता आधार से लिंक नहीं होगा तो भुगतान में परेशानी आ सकती है।
पंजीयन के समय किसानों को आधार ओटीपी या बायोमेट्रिक सत्यापन भी कराना होगा। इसके साथ ही बैंक खाते के सत्यापन के लिए एक रुपये का ट्रांजेक्शन भी कराया जाएगा ताकि भुगतान प्रक्रिया में किसी तरह की तकनीकी बाधा न आए।
सरकार का उद्देश्य है कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य समय पर मिले और भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचे। गेहूं खरीदी की यह प्रक्रिया किसानों के लिए आर्थिक रूप से राहत देने वाली साबित हो सकती है।
