नई दिल्ली में महिला पंचायत नेत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन

New Delhi/ Ministry of Panchayati Raj द्वारा “सशक्त पंचायत-नेत्री अभियान” के अंतर्गत 11 मार्च 2026 को New Delhi में पंचायतों की निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों का एक-दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम अभियान के शुभारंभ की वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है और इसका उद्देश्य ग्रामीण शासन में महिलाओं के नेतृत्व को सशक्त बनाना है।

इस सम्मेलन में केंद्रीय पंचायती राज मंत्री Rajiv Ranjan Singh (ललन सिंह), केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री Annapurna Devi, पंचायती राज राज्य मंत्री S. P. Singh Baghel तथा युवा कार्य और खेल राज्य मंत्री Raksha Nikhil Khadse शामिल होंगी। कार्यक्रम में मंत्रालय के सचिव Vivek Bharadwaj सहित कई वरिष्ठ अधिकारी, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के प्रतिनिधि और देशभर से आए निर्वाचित महिला प्रतिनिधि भाग लेंगे।

सम्मेलन में लगभग 700 प्रतिभागियों के शामिल होने की संभावना है। यह मंच महिलाओं के नेतृत्व वाली जमीनी शासन प्रणाली को मजबूत करने और उनके योगदान को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित करने का अवसर प्रदान करेगा।

कार्यक्रम के दौरान विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों द्वारा चयनित पंचायतों की उत्कृष्ट महिला नेत्रियों को सम्मानित किया जाएगा। साथ ही महिला-हितैषी ग्राम पंचायतों की सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों और ग्रामीण शासन में परिवर्तन से जुड़ी प्रेरणादायक कहानियों का भी विमोचन किया जाएगा।

इसके अलावा पंचायती राज मंत्रालय की निर्भया पहलों से संबंधित दस्तावेजों का भी लोकार्पण किया जाएगा। इस सम्मेलन के अंतर्गत दो तकनीकी सत्र आयोजित होंगे। पहला सत्र ग्रामीण शासन में महिला नेतृत्व और निर्णय लेने की भूमिका पर केंद्रित होगा, जबकि दूसरा सत्र महिला-हितैषी ग्राम पंचायतों के विकास और उनके मॉडल को बढ़ावा देने पर चर्चा करेगा।

कार्यक्रम की पृष्ठभूमि में यह उल्लेखनीय है कि पंचायती राज मंत्रालय ने 4 मार्च 2025 को सशक्त पंचायत-नेत्री अभियान की शुरुआत की थी। इस पहल का उद्देश्य जमीनी स्तर पर निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की नेतृत्व क्षमता, निर्णय लेने की शक्ति और शासन में उनकी सक्रिय भागीदारी को मजबूत करना है।

संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत वर्ष 2025-26 में 7,18,434 निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिया गया है। वहीं “Championing Change: Empowering Women Leaders in Local Governance and Beyond” मॉड्यूल के तहत मास्टर ट्रेनर्स सहित 1,21,512 महिला प्रतिनिधियों की क्षमता का विस्तार किया गया है।

इसके अतिरिक्त 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 744 महिला-हितैषी आदर्श ग्राम पंचायतों की पहचान की गई है। इन पंचायतों में शासन, स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कौशल विकास, आर्थिक अवसर और सुरक्षा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में प्रगति की निगरानी के लिए विशेष डैशबोर्ड भी विकसित किए गए हैं। सरकार का मानना है कि इस प्रकार की पहलें ग्रामीण भारत में महिला नेतृत्व को मजबूत करेंगी और समावेशी विकास को बढ़ावा देंगी।